नवी दिल्ली : भारतातील अदानी ग्रुपसंदर्भात एक अहवाल हिंडनबर्ग रिसर्च या अमेरिकन शॉर्टसेलर कंपनीने यावर्षी जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध केला होता. OCCRP च्या दस्तऐवजातील माहितीनुसार, गौतम अदानी यांचे भाऊ आणि अदानी प्रमोटर ग्रुपचे सदस्य विनोद अदानी यांच्या UAE मधील एक्सेल इनव्हेस्टमेंट आणि अडवायझरी सर्व्हिसेस लिमिटेड या गुप्त कंपन्यांना EIFF, EIRF तसंच GOF यांच्याकडून जून 2012 ते ऑगस्ट 2014 दरम्यान 14 लाख डॉलर देण्यात आले होते, असा दावा करण्यात आला आहे. हिंडनबर्ग रिसर्चने अदानी ग्रुपवर आपल्याच कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतीशी छेडछाड केल्याचा आरोप केला. तसंच टॅक्स हेवन देशांच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपकाही कंपनीवर ठेवण्यात आला होता. ‘हिंडनबर्ग’ पाठोपाठ अदानीं समूहाच्या व्यवहारावर ‘OCCRP’ च्या अहवालातूनही ठपका ठेवल्याने , अदानी समूहाची विश्वासहर्ता पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे . याबाबतचे सविस्तर वृत्त बी बी सी ने प्रसिद्ध केले आहे .
हिंडनबर्गचा अहवाल प्रसिद्ध होण्याच्या अगोदर गौतम अदानी हे जगातील तिसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते. पण अहवाल प्रसिद्ध होताच त्यांची संपत्ती 120 अब्ज डॉलरवरून घसरून 39.9 अब्ज डॉलर इतकी उरली. म्हणजेच रातोरात त्यांची संपत्ती कमी होऊन केवळ एक तृतीयांश संपत्ती त्यांच्याकडे उरली. तेव्हापासून ते ऑगस्ट महिन्यापर्यंत अदानी ग्रुपच्या काही कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतीत सुधारणा झाली होती. पण 31 ऑगस्ट 2023 रोजी OCCRP च्या अहवालाच्या आधारावर द गार्डियन आणि फायनान्शियल टाईम्स यांनी छापलेल्या एका बातमीने अदानी यांच्यासमोरील अडचणी पुन्हा वाढवल्या आहेत.
या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांनी शेअर बाजारात आतापर्यंत 35,200 कोटी रुपये गमावले आहेत.
ऑर्गनाईझ्ड क्राईम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट अर्थात OCCRP च्या कागदपत्रांमध्ये असं नेमकं काय आहे, जे माध्यमांनी छापलं, हे जाणून घेणंसुद्धा यामुळे महत्त्वाचं ठरतं. OCCRP च्या तपासात असंही आढळून आलं आहे की EIFF आणि EIRF तसंच GOF या अशा बनावट कंपन्या होत्या, ज्यामध्ये विनोद अदानी यांनी अदानी ग्रुपच्या कंपनीतील प्रचंड मोठा पैसा लावलेला होता.
म्हणजे, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या व्यवसायाशिवाय केवळ या फंडच्या आधारावरच या कंपनीची आर्थिक स्थिती अतिशय चांगली वाटत होती.
खरं तर विनोद अदानी यांच्या सांगण्यावरून नासीर अली आणि चँग चुंग लिंग यांच्या फंड्सनी पैसा लावल्यानंतर अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांमध्ये अदानी एंटरप्रायझेस आणि अदानी ट्रान्समिशन यांचा वाटा 78 टक्क्यांपर्यंत गेला. हे म्हणजे सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट (रेग्यूलेशन) रूल्स 1957 च्या नियम 19अ या नियमाचं उल्लंघन होतं. या नियमानुसार यादीतील कंपन्यांना 25 टक्के पब्लिक होल्डिंगच्या नियमाचं पालन करावं लागतं.
नियम 19अ काय आहे?
सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्यूलेशन) रूल्स 1957 मधील नियम 19अ, हे नियम 4 जून 2010 रोजी एका दुरुस्तीनंतर लावण्यात आला होता. यानुसार, शेअर बाजारमध्ये सूचीबद्ध असलेल्या प्रत्येक कंपनीला 25 टक्क्यांच्या पब्लिक शेअर होल्डिंगच्या नियमाचं पालन करावं लागतं. म्हणजेच त्यांनी आपले 25 टक्के शेअर्स सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या खरेदी-विक्रीसाठी खुले ठेवावे लागतात. या वाट्यात प्रमोटर किंवा प्रमोटर कंपनीत सहभागी असलेले पती-पत्नी, आई-वडील, भाऊ-बहीण किंवा मुलांच्या नावाशिवाय सबसिडियरी कंपन्या आणि असोसिएट कंपन्यांचाही त्यामध्ये वाटा नसावा.
कंपन्यांच्या शेअरची किंमत निश्चित होण्यासाठी प्राईज डिस्कव्हरी महत्त्वाची असते. या नियमांचं उल्लंघन झालं तर शेअर्सच्या किमतीत कृत्रिम पद्धतीने छेडछाड झाली, असं मानलं जातं. यामधून इनसाईडर ट्रेडिंगचेही संकेत मिळतात. त्यामुळे शेअर बाजाराच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसतो. “कोणत्याही कंपनीकडे आपले 75 टक्के शेअर असणं बेकायदेशीर नाही. पण असं केल्यास शेअर बाजारात शेअर्सची कृत्रिम कमतरता जाणवते. यामुळे कंपनीच्या शेअर्सची किंमत वाढू लागते. शेअर्सची किंमत वाढल्यानंतर मार्केट कॅपिटलायझेशन (बाजारात उपलब्ध शेअर्सना त्याच्या किंमतीवर गुणल्यानंतर मिळणारं मूल्य) सुद्धा वाढतं. म्हणजेच शेअर्सच्या किंमतींशी छेडछाड केल्याने कंपनीची स्वतःची संपत्ती वाढू लागते.
अदानी ग्रुपने या अहवालावर काय म्हटलं?
OCCRP संदर्भातील बातम्या रिसायकल्ड असल्याचं सांगत अदानी ग्रुपने आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांच्या मते, जुनाच अहवाल पुन्हा नव्या पद्धतीने मांडण्यात येत आहे.
हा म्हणजे जॉर्ज सोरोस या दिग्गज गुंतवणूकदारांशी संबंधित लोकांकडून मोडतोड करून मांडलेला अहवाल आहे. परदेशी माध्यमांमधील एका गटाचा त्याला पाठिंबा आहे.
ग्रुपने म्हटलं की पत्रकारांनी ज्या मॉरीशस फंडचं नाव घेतलं तेच आधी हिंडनबर्गमध्येही आलं होतं. त्यामुळे अदानी ग्रुपवर लावण्यात आलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. आमची कंपनी पब्लिक शेअर होल्डिंग संदर्भातील नियमांचं पालन करत आहे, असं अदानी ग्रुपच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. अदानी ग्रुपच्या मते, हे सोरोस यांच्या इशाऱ्यावर हालचाली करणाऱ्या संस्थांचं कृत्य आहे. परदेशी माध्यमं या चर्चेला हवा देत आहेत. हिंडनबर्ग अहवालाच्या वेळी तयार झालेली परिस्थिती पुन्हा निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण खरं तर हे दावे एका दशकापूर्वी डब्बाबंद झालेल्या अहवालांवर आधारीत आहेत.
कंपनीने म्हटलं, “त्यावेळी DRI ने ओव्हर इनव्हॉयसिंग, विदेशात फंड ट्रान्सफर करणे, रिलेटेड पार्टी ट्रान्झॅक्शन आणि FPI च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या आरोपांचा तपास केला होता. त्यावेळी कंपनीत कोणतंही ओव्हर-व्हॅल्यूएशन नाही, तसंच सगळे व्यवहार कायदेशीर आहेत, असा अहवाल संबंधित प्रशासनाने दिला होता.”
मार्च 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यामुळे या आरोपांना कोणताच आधार नाही. फायनान्शियल टाईम्सच्या बातमीत शेअर बाजाराचं नियमन करणाऱ्या सेबी संस्थेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार, अदानी ग्रुपमध्ये कथितरित्या बेकायदेशीर फंडींग करण्यात येत होतं, त्यावेळी सेबीचे प्रमुख यू. सी. सिन्हा होते.
यावर्षी मार्च महिन्यात अदानी समूहाने त्यांना NDTV चे नॉन एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन बनवलं आहे. इंडियन एक्सप्रेसने सिन्हा यांनाही याबाबत प्रश्न विचारला, त्यावेळी आपलं नाव या बातमीत नाही, असं त्यांनी म्हटलं.
या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, “2014 मध्ये अदानी ग्रुपची चौकशी झाली. त्यामध्ये सेबीला पुरावे देण्यात आले. पण सेबीने अदानींना क्लिन चीट दिली. अदानींना ज्यांनी क्लिन चीट दिली होती, त्यांना आता NDTV मध्ये संचालक बनवण्यात आलं आहे. म्हणजेच या प्रकरणात काही चुकीचं झालं, हे स्पष्ट आहे.”
OCCRP काय आहे?
OCCRP ही एक शोध पत्रकारांनी बनवलेली संघटना आहे. त्याची स्थापना 2006 मध्ये झाली होती. सुरुवातीला युनायटेड नेशन्सच्या डेमोक्रसी फंडने याला निधी पुरवला होता. या संघटनेचं पहिलं कार्यालय साराजेवो येथे उघडण्यात आलं. OCCRP मध्ये सुरुवातीला 6 पत्रकार होते. पण आता 30 देशांमध्ये त्यांचे 150 पेक्षा जास्त पत्रकार काम करतात. याचा उद्देश पत्रकारांचं एक जागतिक नेटवर्क बनवणं हा आहे. जेणेकरून एकमेकांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करणं सोपं राहील. त्याच्या मदतीने भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी यांच्या साखळीबाबत समजून घेऊन ते उघड करणं सोपं राहील.
OCCRP ने आतापर्यंत गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित 398 प्रकरणांचा तपास केला आहे. त्यांच्या अहवालांच्या आधारावरून आतापर्यंत 621 जणांना अटक/शिक्षा झाल्या. 131 जणांना आपल्या पदावरून राजीनामा द्यावा लागला. तर 10 अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त रकमेची दंडवसुली किंवा नुकसानभरपाई करण्यात यामुळे यश आलं.
