‘ औषधापेक्षा रोग बरा ‘ म्हणण्याची वेळ
अहिल्यानगर : अन्यायाच्या विरोधात मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा अधिकार घटनेतील ३९अ कलमाअंतर्गत दिलेला आहे. अनेक गोरगरीब नागरिक वकिलांची महागडी फी भरू शकत नाही म्हणून संपूर्ण राज्यभरात जिल्हा विधी प्राधिकरणची स्थापना करण्यात आली आणि त्या अंतर्गत गोरगरीब नागरिक , महिला तसेच अल्पवयीन शोषित मुलांना मोफत वकिलाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली मात्र अहमदनगर जिल्हा विधी प्राधिकरण इथे कार्यरत असलेले वकील अशी प्रकरणे हाताळण्यास अजिबातच उत्साह दाखवत नसल्याने जिल्हा विधी प्राधिकरणाचा मूळ उद्देशच साध्य होत असल्याची तक्रार पक्षकारांनी केली आहे.
फिर्यादी यांनी म्हटल्याप्रमाणे ,’ जवळपास डिसेंबर महिन्यापासून तर सप्टेंबर महिन्यांपर्यंत आपल्या दाव्यासंदर्भात कुठलीही सकारात्मकता अहमदनगर जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या वकिलांनी दाखवलेली नाही. जिल्हा विधि प्राधिकरणचे वकील हे नक्की न्याय मिळवून देण्यासाठी आहेत का ? . जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या अशा उदासीन वकिलांमुळे जिल्हा विधी प्राधिकरणचा मूळ उद्देशच साध्य होत नाही. माननीय न्यायालयाविषयी आपल्याला प्रचंड आदर आहे मात्र न्यायालयापर्यंत एखादे प्रकरण पोहोचूच द्यायचे नाही असा चंग या वकिलांनी बांधला आहे का ? . आपण कुठल्याही वकिलांना सातत्याने फोन केले नाहीत किंवा वेळी अवेळी फोन केले नाहीत. कार्यालयीन वेळेतच फोन केल्यानंतर असे अनुभव आलेले आहेत याला सेवा किंवा सुविधा म्हणणार का ?. अहमदनगर जिल्हा विधि प्राधिकरण येथील वकिलांची मदत ही औषधापेक्षा रोग परवडला अशी आहे ,’ असेही फिर्यादी यांनी म्हटले आहे.
अहमदनगर जिल्हा प्राधिकरणकडून पुरवण्यात येणाऱ्या या सुविधेसाठी महिला, अठरा वर्षांची मुले, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील व्यक्ती, विविध प्रकारचे आपत्ती जातीय हिंसा पूर भूकंप पीडित व्यक्ती, मानवी तस्करी शोषण व वेठबिगारीचे बळी, मानसिक दृष्ट्या दुर्बल आणि दिव्यांग व्यक्ती तसेच वार्षिक उत्पन्न तीन लाखापर्यंत असणाऱ्या व्यक्ती देखील यासाठी पात्र आहेत. विनामूल्य कायदेशीर सल्ला, कायदेशीर प्रक्रिया, आपले म्हणणे वकीलातर्फे मांडण्याचे प्रतिनिधित्व, खटल्यासाठी मसुदा तयार करणे आणि मसुदा लेखन खर्च, सर्व प्रकारचे प्रासंगिक खर्च, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अपील किंवा जामीन अर्ज करण्यास पेपर बुक आणि दस्तावेज अनुवाद करण्याचा खर्च तसेच कायदेशीर कार्यवाही निर्णय, आदेश आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळण्यासाठी लागणारी मदत जिल्हा विधी प्राधिकरणच्या मार्फत देण्यात आलेल्या वकिलाकडून दिली जाते मात्र दुर्दैवाने अहमदनगर जिल्हा विधी प्राधिकरणमधील वकिलांची उदासीनता ही न्याय मिळवून देण्यासाठीच अडचणीची ठरत आहे.
