मुंबई : “विधिमंडळाच्या बाहेर नियमबाह्य, घटनाबाह्य वक्तव्यांवर मी लक्ष देत नाही. अशा वक्तव्याला मी काडीमात्र किंमतही देत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती संसदेची सदस्य असते, तेव्हा त्यांनी संविधानाचा मान राखणं अपेक्षित असतं. जबाबदारीने वागणं अपेक्षित असतं. संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीबद्दल भाष्य करत असतो त्यावेळी जबाबदारीपूर्वक बोलणं आवश्यक असतं. मात्र अशी अपेक्षा काही लोकांकडून ठेवणं व्यर्थ आहे. अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करणंच योग्य,” अशा शब्दांत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात नार्वेकर प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
“अपात्र उमेदवारांसंदर्भात अंतिम निर्णय अध्यक्षांकडेच राहील यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने शिक्कामोर्तब केलं. अपात्र उमेदवारांसंदर्भात निर्णय घ्यायला मी कोणताही उशीर, विलंब लावणार नाही. लवकरात लवकर निर्णय घेताना आपण कुठल्याही स्वरुपाची घाई करणार नाही हे मी स्पष्टपणे नमूद करु इच्छितो”, असं नार्वेकरांनी सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले, “राजकीय पक्ष नेमका कोणता यासंदर्भात निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधान्यक्रमाने सांगितलं आहे. राजकीय गट निश्चित केल्यानंतर त्यांची इच्छा काय होती, प्रतोद कोण यानिर्णयाला महत्त्व देऊ.
प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेऊ. पाच याचिका सादर झाल्या आहेत. 54 आमदारांचा संदर्भ आहे. नैसर्गिक न्यायाचं पालन करावे लागेल. सीपीसीच्या शिफारसी लागू कराव्या लागणार आहेत. ही प्रक्रिया केल्यानंतरच आपण हा निर्णय देऊ शकतो”.
“माझ्याकडे कोणतंही निवेदन आलेलं नाही. रिझनेबल टाईम हा प्रत्येक केससाठी वेगळा असतो. केसच्या टाईमफ्रेमनुसार गोष्टी तपासल्या जातात. दिरंगाई होणार नाही, घाईही करणार नाही. मिसकॅरेज ऑफ जस्टीस व्हायला नको. लोकशाहीसाठी ते घातक असेल. त्यामुळे ही जबाबदारी लक्षात घेऊन आपल्याला नियमांचं पालन करुन निर्णय घ्यावा लागेल”.
त्यांनी पुढे सांगितलं, “राजकीय पक्ष कोण हे ठरवायला निवडणूक आयोगाला तीन ते सहा महिने लागले. याचिकेवर निर्णय द्यायला न्यायालयाला 10 महिने लागले. तेव्हा आपण असं म्हणालो नाही की घाई करुन निर्णय द्या. हा निर्णय मी लवकरात लवकर घेईन. राज्यघटनेतील तरतुदी, पक्षांतरबंदी कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वं या सगळ्यांच्या आधारे पुढचा निर्णय घेऊ. निपक्षपाती निर्णय असेल. मनात चिंता बाळगू नये. नियमानुसार आणि घटनेनुसारच असेल”.
“राजकीय हेत्वारोप मी थांबवू शकत नाही. अपात्रतेसंदर्भात निर्णय केस टू केस अवलंबून असतो. आधी जेव्हा आमदारांचं निलंबन झालं तेव्हा आरोपात किती तथ्य होतं मला माहिती नाही. सूची 10 मधील कलम 2 मध्ये दिलेल्या निकषात बसतात का? हे तपासून पाहावं लागेल. राजकीय पक्षाची इच्छा काय होती, व्हिप कोणाचा हे तपासावं लागेल. जुलै 2022 मध्ये कोणता राजकीय गट प्रतिनिधित्व करत होता इथून सुरुवात करायची आहे”.
“एकनाथ शिंदे यांचा गट मूळ शिवसेना आहे का तो निर्णय प्रॉस्पेक्टिव्ह आहे. तो पुनरावलोकन करणारा नाही. त्यामुळे जुलैमध्ये काय परिस्थिती आहे याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे”, असं नार्वेकर म्हणाले.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरतील का? आणि हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे की विधानसभा अध्यक्षांकडे?
या प्रकरणी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची बीबीसी मराठीने मुलाखत घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विद्यमान सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही असं त्यांनी सांगितलं.
