संगमनेर : शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे नुकसान झाल्यानंतर त्याला योग्य ती नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. सरकारच्या वतीने व पीकविमा कंपन्यांकडूनही नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे परंतु पीकवीमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना १०० रुपये, १२८ रुपयांचे धनादेश मिळाले आहेत, हे अत्यंत लाजीरवाणे आहे. पीकविमा कंपन्या नफेखोर झाल्या असून विमा कंपन्या व राज्य सरकारकडून ज्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले त्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळेल हे सुत्र सरकार ठेवणार का ? असा प्रश्न काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत विचारला.
शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसंदर्भात नागपूर येथे सुरू असणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाचे ज्येष्ठ सदस्य आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली. ते म्हणाले की, अतिवृष्टीने यावर्षी शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान झाले ही वस्तुस्थिती आहे. ज्यांचे नुकसान झाले त्यांना नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे. पीकविमा कंपन्यांकडून व राज्य सरकारकडूनही नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. पण १०० रुपये, १२८ रुपयांचा धानदेश पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दिला आहे, ही लाजीरवाणी बाब आहे. विमा कंपन्या नफेखोर झाल्या आहेत. आमचे सरकार असताना आम्हीही त्यासंदर्भात प्रयत्न केला. कृषी मंत्री म्हणतात एक हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीचा धनादेश देता येणार नाही. पण एक हजार हे काय शेतकऱ्याच्या मालाचे मोल आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करत एनडीआरएफचे निकष वाढले असल्याचे सरकारने सांगितले, तसे असेल तर चांगलेच आहे. संकटात शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे आपण उभे राहणार का ? आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी सरकारचे काय सुत्र आहे ? असा प्रश्न आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी विचारला.
