मुंबई : राज्यातील महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन शासनाने मागण्या मान्य केल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सात पैकी चार मागण्या मान्य झाल्या आहेत. यामुळे हा संप आता स्थगित करण्यात आला आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ज्या मागण्या होत्या त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, ५८ महिन्याची थकबाकी देणे, सुधारित आश्वास्ति प्रगती योजना लागू करणे, नोकरभरती सुरु करणे यासह जुनी पेन्शन योजना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू करणे ही देखील मागणी होती. या काम बंद आंदोलनामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या एकूण सात मागणीसाठी कामबंद आंदोलनावर ठाम होते.
जुनी पेन्शन योजनेचा निर्णय धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्यावर निर्णय होणार नसल्याचे संबंधितांकडून सांगितले जाते. मात्र सात पैकी चार मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांनी उभारलेला हा लढा यशस्वी झाला आहे. अशा परिस्थितीत आता १४ मार्चपासून होणाऱ्या संपाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
खरं पाहता, राज्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय जिल्हा परिषद तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून संप पुकारला असून १४ मार्च अगोदर जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना लागू झाली नाही तर राज्याचे १७ लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील असा इशारा देण्यात आला आहे. निश्चितच आता यावर शासन काय निर्णय घेत याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे.
