अल्पसंख्याक लोकांना पुढे आणण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा दरवर्षी 18 डिसेंबर रोजी ‘अल्पसंख्याक हक्क दिन’ म्हणून देशात साजरा केला जातो. मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी आणि जैन हे भारतातील अल्पसंख्याकांमध्ये गणले जातात. यानिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. भारतीय राज्यघटनेनुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार मिळाले पाहिजेत, मग ती कोणतीही जात, धर्म, भाषा किंवा समुदाय असो. देशाच्या संविधानात अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची तरतूदही आहे. संविधानातील तरतूदीनुसार व कायदेशीरप्रमाणे भारतामध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक आणि भाषिक अल्पसंख्याक असे दोन प्रकारचे अल्पसंख्याक समुदाय आहेत. भारतामध्ये राहणाऱ्या व त्यांची वेगळी भाषा व लिपी असणाऱ्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात येते तर राज्यामध्ये राज्यभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषा मातृभाषा असलेल्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात येते. महाराष्ट्रामध्ये मराठी व्यतिरिक्त अन्य भाषा मातृभाषा असणाऱ्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक गणण्यात येते.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 1978 मध्ये एक ठराव पारीत केला, ज्यामध्ये अल्पसंख्याक समाजातील लोकांसाठी एक आयोग स्थापन करण्याचे सांगण्यात आले. त्यासोबतच भारतीय संविधानात संरक्षणाचे अनेक कायदे असल्याचेही सांगण्यात आले, असे असूनही अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटत आहे. एवढेच नाही तर त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो, हे संपवण्यासाठी अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. यासोबतच 1992 मध्ये ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगा’ने कायदा केला. ज्याअंतर्गत 1993 ची अधिसूचना आली. ते लोक अल्पसंख्याक समाजात येतात, जे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेले आहेत. याशिवाय ज्यांची लोकसंख्याही कमी आहे. त्यांची भाषा, धर्म, परंपरा सर्वसामान्य समाजातील लोकांपेक्षा वेगळी असावी. मात्र शेजारील देशातील अल्पसंख्याक निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या कायद्याला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयाने नवा निर्णय देत अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, धर्माला मर्यादा नाही. धर्माकडे राज्याच्या दृष्टीने न पाहता अखिल भारतीय पातळीवर पाहिले पाहिजे.
‘अल्पसंख्याक’ हा शब्द प्रामुख्याने राष्ट्रीय कायदेमंडळातील राजकीय पक्षांना संदर्भित केला जात असे, वांशिक, राष्ट्रीय, भाषिक किंवा धार्मिक गटांना नाही. पॅरिस परिषदेचे श्रेय अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची संकल्पना मांडण्यात आले आणि त्याला महत्त्व दिले गेले. 1814 मध्ये व्हिएन्नाच्या काँग्रेस मध्ये अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा मुद्दा प्रथम उपस्थित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये जर्मन ज्यू आणि विशेषत: पुन्हा एकदा फाळणी झालेल्या धुवांच्या भवितव्यावर चर्चा करण्यात आली होती. काँग्रेसने आशा व्यक्त केली की प्रशिया, रशिया आणि ऑस्ट्रिया त्यांच्या अल्पसंख्याकांना सहिष्णुता आणि संरक्षण देतील, ज्यांचा शेवटी त्यांनी दुर्लक्ष केले, संघटित भेदभावात गुंतले.
हंगेरीच्या क्रांतिकारी संसदेने जुलै 1849 मध्ये प्रथम अल्पसंख्याक हक्कांची घोषणा करुन ती अंमलात आणली. त्यानंतर 1867 मध्ये ऑस्ट्रियन कायद्यात अल्पसंख्याक हक्क संहिताबद्ध करण्यात आले. तथापि रशियन सरकारने आपल्या खेड्यांमध्ये ज्यूंविरुद्ध होणारे दुष्ट पोग्रोम सहन केले. या धोरणासाठी रशियावर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले झाले. याउलट आफ्रिकन वसाहती स्वतंत्र झाल्यापासून दक्षिण युनायटेड राज्यामधील कृष्णवर्णीय लोकांसारख्या इतर अल्पसंख्यांकांच्या वागणुकीबाबत फार कमी किंवा कोणताही आंतरराष्ट्रीय आक्रोश नव्हता. पहिल्या महायुध्दापूर्वी फक्त तीन युरोपीय देशांनी वांशिक अल्पसंख्याकांचे हक्क घोषित केले आणि अल्पसंख्याक-संरक्षणात्मक कायदे लागू केले. पहिला हंगेरी (1849 आणि 1868), दुसरा ऑस्ट्रिया (1867) आणि तिसरा बेल्जियम (1898) होता. पूर्वीच्या काळात इतर युरोपीय देशांच्या कायदेशीर प्रणालींनी प्राथमिक शाळांमध्ये, सांस्कृतिक संस्थांमध्ये, सार्वजनिक प्रशासनाच्या कार्यालयांमध्ये आणि कायदेशीर न्यायालयांमध्ये युरोपियन अल्पसंख्याक भाषा वापरण्यास परवानगी दिली नाही.
भाजप नेते अश्वनी कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांसह एकूण 8 राज्यांमध्ये हिंदू समाजाच्या लोकांची लोकसंख्या कमी असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे त्यांना अल्पसंख्याकांच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. अशा स्थितीत ना त्यांना सरकारी सुविधा मिळू शकल्या, ना त्यांचे हक्क मिळू शकले. याशिवाय असे विचार टाळायचे असतील तर, या प्रकरणांची न्यायालयातही सुनावणी झाली पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
अल्पसंख्याक हे धर्म, भाषा, राष्ट्रीयत्व किंवा जात यावर आधारित असतात. तेव्हा संयुक्त राष्ट्राने म्हटले की, अल्पसंख्याकांची संस्कृती, धर्म इत्यादींच्या रक्षणासाठी देशांना पावले उचलावी लागतील, जेणेकरून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ नये.म्हणुनसंयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने 1992 मध्ये या दिवसासाठी 18 डिसेंबर निवडला होता. संयुक्त राष्ट्राने उचललेले हे मोठे पाऊल होते. विशेषतः भारताच्या दृष्टिकोनातून, हे लक्षात घेऊन भारतात अल्पसंख्याक आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. हा आयोग अल्पसंख्याक लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलतो आणि बहुसंख्य लोकांशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करतो.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाच्या क्षेत्रात युरोपियन युनियनची थेट भूमिका अजूनही खूप मर्यादित आहे. सामान्य आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या युरोपीय प्रादेशिक प्रणालीवर अवलंबून आहे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांचे मानदंड स्वीकारले. पण 1990 च्या दशकात सुरू झालेल्या ‘युरोपियन एकात्मतेचे डी-इकॉनॉमायझेशन’ ही परिस्थिती बदलत आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाची राजकीय प्रासंगिकता खूप जास्त आहे. ‘अल्पसंख्याक हक्क दिना’निमित्त सर्वांना मन:पूर्वक शुभेच्छा !
प्रविण बागडे: नागपूर
भ्रमणध्वनी : 9923620919 ,ई-मेल : pravinbagde@gmail.com
