मुंबई : शाळा सुरू होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी विद्यार्थ्यांना अजूनही आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळालेले नाही. कारण, आरटीईचा मुद्दा हायकोर्टात प्रलंबित होता. सरकारनं शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी एक अधिसूचना काढून सुधारणा केली होती. त्यानुसार 1 किलोमीटरच्या परिसरात असणाऱ्या सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार होता. यामधून खासगी शाळांना वगळण्यात आलं होतं. मग गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांचे दरवाजे बंद होतील या भीतीनं सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
याआधी हायकोर्टानं सरकारच्या या नव्या सुधारणेला स्थगिती दिली होती. त्यावेळी काही खासगी शाळांनी सुद्धा हायकोर्टात धाव घेत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. आता या सगळ्या प्रकरणावर मुंबई हायकोर्टानं निकाल दिला आहे. मुंबई हायकोर्टानं सरकारनं शिक्षण हक्क कायद्यात (RTE) केलेले बदल हायकोर्टानं रद्द केले आहेत. हायकोर्टानं RTE चा निकाल देताना नेमकं काय म्हटलं? आधीच प्रवेश पूर्ण केलेल्या खासगी शाळांना हायकोर्टानं काय आदेश दिलेत? आणि आता खासगी शाळांची भूमिका काय आहे? हेच जाणून घेऊयात.
हायकोर्टानं निर्णय रद्द करताना काय म्हटलं?
सरकारनं सध्या शिक्षण हक्क कायद्यात केलेली सुधारणा ही 2009 ला आणलेल्या RTE मूळ कायद्याला ‘अल्ट्रा व्हायरस’ करणारी आहे. एक किलोमीटरच्या आत विद्यार्थ्यांना सरकारी किंवा अनुदानित शाळा बंधनकारक केल्या आणि त्या विद्यार्थ्याला खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्यानं काय करायचं? विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी त्याच्या आवडीनुसार इंग्रजी शाळा, खासगी शाळा किंवा सरकारी शाळा असे पर्याय उपलब्ध असायला हवे. सरकारला कायद्यात असा बदल करता येणार नाही, असे खडेबोल सुनावत हायकोर्टानं राज्य सरकारनं कायद्यात केलेली सुधारणा रद्द केली आहे.
यावेळी आम्ही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यावर केलेला खर्च वाया जाईल, असा युक्तिवाद सरकारकडून कोर्टात करण्यात आला होता. पण, यावरूनही हायकोर्टानं सरकारला सुनावलं. तुम्ही आम्हाला याबद्दल काहीही सांगू नका.विद्यार्थ्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जायचं असेल आणि ती शाळा खासगी असेल तर तो जाणार कसा? शिक्षणात निवड स्वातंत्र्य हवे, असं हायकोर्टानं म्हटलं,
हायकोर्टाचे आदेश आलेत त्यानंतर आता RTE ची प्रवेश प्रक्रिया कधीपासून सुरू होणार? याबद्दल शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे सांगितले की
”हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सोमवारपासून RTE लॉटरीचे तपशील जाहीर होतील. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. तसेच ज्या शाळांनी आधीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली आहे त्यांना क्षमता वाढवण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहे. शिक्षण विभाग अशा शाळांची क्षमता वाढवण्यास परवानगी देईल.”
