जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच शिक्कामोर्तब ?

0

नगर नाशिकच्या सर्व नेत्यांचे प्रयत्न ठरले फोल !                                                                              कोपरगाव : जायकवाडी धरणामध्ये Jayakwadi Dam नगर नाशिकच्या धरणांमधून ८.५ टी एम सी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी खोरे मराठवाडा सिंचन महामंडळ आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने Suprime court आज अंतरिम आदेश दिला . पाणी सोडण्यास परवानगी देतानाच या याचिकांवरील पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरला ठेवली आहे. मात्र या निर्णया प्रमाणे वरील धरणातून पाणी जायकवाडीला सोडले आणि उद्या जर नगर नाशिकच्या बाजूने लागला तर सोडलेले पाणी पुन्हा मागे नेता येईल का ? असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.                                      गोदावरी ऊर्ध्व धरणांतून जायकवाडी धरणामध्ये पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी खोरे मराठवाडा सिंचन महामंडळाने घेतला होता . त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या होत्या .  उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध नगर नाशिक जिल्यातील अनेक नेते, साखर कारखाने तसेच  सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती तर जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या बाजूनेही मराठवाड्यातील नेत्यांनी एकत्र येत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती . आज दोन्ही याचिकांवर सुनावणी झाली यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला .

अहमदनगर जिल्ह्यातील सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे कारखाना आणि कर्मवीर शंकरराव काळे साखर कारखाना  प्रवरा कारखाना, यांच्या वतीने  जायकवाडीला पाणी  सोडण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका दाखल करत पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती .या सर्व याचिकांची  सर्वोच्च न्यायालयात  एकत्रित सुनावणी आज पार पडली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या  निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला त्याचप्रमाणे    या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२  डिसेंबरला होईल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केल आहे.  मात्र यादरम्यान राज्य सरकार जायकवाडी धरणात आवशक्यतेनुसार पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊ शकते.  असेही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.   

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मात्र नगर नाशिक जिल्ह्यातील शेती धोक्यात येणार आहे. कारण  यावर्षी आधीच दोनही जिल्ह्यात कमी पावसामुळे दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विहिरींनी नोव्हेंबर मधेच तळ गाठला असताना रबीच्या पिकासोबतच जनावरांच्या चाऱ्यासह पिण्याचा पाण्याचेही संकट निर्माण होणार आहे. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here