मुंबई, दि. २: कुक्कुटपालन करणाऱ्या व्यावसायिकांना पोल्ट्री शेडसाठी ग्रामपंचायतीमार्फत आकारण्यात येणारी कर आकारणी एकसमान करण्यात यावी. असे निर्देश राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिले.
ग्रामपंचायतीत वेगवेगळा कर आकारला जात असल्याने शेतकरी आणि कुक्कुटपालन व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत होता. यासंदर्भात कुक्कुटपालन व्यावसायिकांनी महसूल व पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन आपल्या अडचणी मांडल्या होत्या. आज मंत्रालयात विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विखे पाटील यांनी कर आकारणीतील विसंगती दूर करून एकसमान कर आकारणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे कुक्कुटपालन व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विखे-पाटील म्हणाले की, कुक्कुटपालन या शेतीपूरक व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासास मदत होते. सर्व ठिकाणी एकसमान कर आकारणी झाल्यास कुक्कुटपालन व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक आधार मिळणार आहे.
कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी स्वतःच्या शेतात उभारण्यात आलेल्या पोल्ट्री शेडसाठी राज्यातील विविध ग्रामपंचायतींमार्फत वेगवेगळी कर आकारणी होत आहे. शेतकऱ्यांना जोडधंद्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि शेतीपूरक व्यवसाय असल्याने कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. कुक्कुटपालन व्यवसायाची मोठ्या उद्योगांशी तुलना करता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या पोल्ट्री शेडसाठी मालमत्ता कराची आकारणी माफक पद्धतीने करण्याबाबत विचार करून राज्यातील सर्व ठिकाणी एकाच पद्धतीने कर आकारणी व्हावी. पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करून ग्रामविकास विभागास पाठवावा. यामध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना ही यावेळी विखे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
शासनाने सूचीत केलेले प्रति स्क्वेअर फूट ३५ ते ७५ पैसे पर्यंत आकारण्याची तरतूद करण्यात यावी. पोल्ट्री व्यवसायासाठी लागणारे फीड्स व खाद्य यासाठी सुसज्ज पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. कुक्कुटपालनातील अडचणीवर मात करून शेतकऱ्यांना व्यावहारिक दृष्टीने सक्षम करणे गरजेचे आहे. पोल्ट्री शेडवर सोलर पॅनल उभारून वीज निर्मितीसाठी वापरले जावे. यासह शासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त यांची समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती विखे-पाटील यांनी यावेळी दिली.
बैठकीत ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या समवेत पोल्ट्री शेड कर आकारणीतील विसंगतीबाबत त्यांनी दूरध्वनीवरून चर्चा केली.या बैठकीला अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ ढवले, पशुसंवर्धन आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर, उपसचिव मराळे यासह कुक्कुटपालन शेतकरी प्रतिनिधी, महसूल, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
