मुंबई, संदिप कसालकर : सरकारने काही दिवसांपूर्वी ‘वाहन स्क्रॅप’ धोरण (Vehicles Scrapped Policy) जाहीर केलं होतं. वायु प्रदूषण रोखण्यासाठी, तसेच जूनी वाहन्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने हे धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार, खासगी वाहनांसाठी 20 वर्षे, तर व्यावसायिक वाहनांसाठी 15 वर्षांचे आयुष्य ठरवण्यात आले आहे…
केंद्र सरकारच्या या धोरणाची महाराष्ट्रात कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारने जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. याबाबत राज्याचे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी माहिती दिली.
ते म्हणाले, की “जूनी वाहने स्क्रॅप करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजीटल असेल. अगदी सहज व सोप्या पद्धतीने राज्यातली 20 लाख वाहने स्क्रॅप केली जाणार आहेत. मोटर वाहन (वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा नोंदणी व कामकाज) संशोधन नियमानुसार, वाहन मालकांवर कोणताही दबाव नसेल, परंतु वाहने स्क्रॅप करायची नसल्यास, त्यांची फिटनेस टेस्ट करावी लागणार आहे..”
‘फिटनेस टेस्ट’मध्ये गाडी नापास झाल्यास, ‘रजिस्टर्ड स्क्रॅप फॅसिलिटी’मध्ये ती जमा करावी लागेल. देशात 60 ते 70 नोंदणीकृत स्क्रॅप फॅसिलिटी सेंटर्स सुरू करण्यात आले आहेत. पैकी जवळच्या फॅसिलिटी सेंटरवर गाडी जमा करावी लागेल. स्क्रॅपिंग केंद्रात 10 वर्षांपर्यंत गाड्यांची कागदपत्रे डिजीटल स्कॅन करुन ठेवली जातील. गाडी मालकास कधीही ते वापरता येतील..डिजिटल प्रक्रिया…
वाहनातील इंधन, इंजिन, अँटी-फ्रीज व इतर गॅस, तसेच तरल पदार्थ बाजूला काढल्यानंतरच ते स्क्रॅप केले जाईल. ‘वाहन’ पोर्टलवर ही सगळी प्रक्रिया डिजीटल असेल. अधिकृत स्क्रॅपिंग केंद्रावर या वाहनांच्या कागदपत्रांची कार्यवाही केली जाईल. ही प्रक्रिया खूप सोपी असेल. पूर्वीची किचकट प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे..
नव्या नियमांनुसार, तुम्हाला कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्र शासित प्रदेशातील ‘स्क्रॅपिंग सेंटर’वर तुमचे वाहन स्क्रॅप करता येईल.. त्यासाठी ‘वाहन’ पोर्टलवर तुम्हाला तुमच्या गाडीची नोंदणी करावी लागेल. ‘वाहन’ पोर्टलवर संपूर्ण भारतात कुठेही ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
काय फायदे होणार..?
जुन्या वाहनामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. ‘वाहन स्क्रॅप’ धोरणामुळे जुन्या वाहनांची संख्या कमी होईल, परिणामी प्रदूषणही कमी होईल. नवी वाहने चांगले मायलेज देत असल्याने इंधनाचीही बचत होईल. केंद्र सरकार ‘स्क्रॅपिंग’ धोरणा अंतर्गत देशात 10 हजार कोटींची गुंतवणूक करीत असून, त्यातून 50 हजार नोकऱ्या निर्माण होणार असल्याचा दावा केला जात आहे..
