कोपरगाव – महाराष्ट्र राज्य मध्ये खोके संस्कृतीतून उदयास आलेले शिंदे फडणवीस सरकार हे नियमबाह्य असून ते केवळ सत्तेसाठी एकत्र आले असून जनतेची सेवा करणे हे फक्त देखावा असून त्यांचा बहुजन समाजाविषयी,ओबीसी समाजाविषयी असलेला तिरस्कार, खरा जातीवादी चेहरा उघड झाला आहे असे अहमदनगर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटी अनुसूचीत जाती विभागाच्या जिल्हाध्यक्ष सविता विधाते यांनी म्हटले आहे.
<p>महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या व परराज्य शिक्षणाकरिता गेलेल्या व्ही जे एनटी एसबीसी व ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय 25 मार्च 2022 रोजी घेतला होता.परंतु सत्तेवर आलेले या जातीयवादी शिंदे फडणवीस सरकारने हा निर्णय 2 ऑगस्ट 2022 रोजी परिपत्रकाद्वारे रद्द करून खरा जातीयवादी चेहरा दाखवला आहे. परराज्यात शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील 2017 18 या वर्षापासून भारत सरकारकडून मॅट्रिकेतर शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्क,शिक्षण शुल्क,प्रतिकृती निर्वाह भत्ता दिला जाणार होता.इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग नऊ मार्च 2017 रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वेगळा झाला.सामाजिक न्याय विभाग अशा प्रकारची शिष्यवृत्ती एस सी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देतात, परंतु इतर मागास बहुजन खाते परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती देत नाही.यात समानता यावी म्हणून महाविकास आघाडीने या संदर्भात निर्णय घेतला होता. आता तो निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने रद्द केल्याने स्वराज्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.ओबीसी, व्हीजे एन टी समाजाच्या तरुणांनी याचा विचार करून या जातीवादी सरकारची खऱ्या अर्थाने त्यांची जागा दाखवावी असे आवाहनही सविता विधाते यांनी केले आहे.
