श्रीरामपूर : सरकारने दूध दराबाबत दुर्लक्ष केल्यास सरकारला महागात पडेल, असा इशाराही देताना २५ जून पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत सरकारने दूध दराबाबत निर्णय न घेतल्या तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी निवेदनातून देण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदन श्रीरामपूर तहसिलदार मिलिंदकुमार वाघ यांना दिले.
राज्यात गेल्या काही महिन्यापासून दूध दरात घसरण सुरू असून त्याचा फटका दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाला आहे. यादरम्यान दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांच्याच जिल्ह्यात त्यांच्यासह राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे शेतकरी संघटना आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता.१०) काढले. तसेच दूध दराबाबत राज्य सरकारने योग्य दखल घेऊन लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी केली आहे. तर योग्य निर्णय न घेतल्यास २५ जूनपासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. तसेच निवेदनातून दुग्धविकास मंत्री विखे यांच्या भेसळयुक्त दूध वक्तव्यावर निशाणा साधण्यात आला आहे. विखे यांच्या राज्यात ३० टक्के भेसळयुक्त दूध असल्याच्या वक्तव्यामुळेच आज शहरी ग्राहकांकडून पॅकिंग दूध वापरण्यास नापसंती दर्शवली जात आहे. त्याचाच फटका दूध उत्पादकांना बसत आहे. त्यामुळे भेसळयुक्त दुधाचा व पडलेल्या दाराचा मलिदा कोणाला जातो? असा सवाल शेतकरी संघटनेने केला आहे.
दुधाचे दर पडले असतानाही खाद्याचे व जनावरांच्या औषधांचे, चाऱ्याचे भाव गगनाला भिडले आहेत. याकारणांमुळे दूध उत्पादक मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दुधाच्या पडणाऱ्या भावावर काम करावे. अन्यथा राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भडका उडेल. तर याची सुरूवात नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथून असेल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष औताडे यांनी दिला.
राज्यात घसरणाऱ्या दुधाच्या दरावरून सोमवारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष औताडे यांच्या नेतृत्वाखाली दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. श्रीरामपूर येथील तहसिलदारांना निवेदन देताना ठाकरे सरकराच्या काळातील दुधाच्या दराची आठवण राज्य सरकारला करून देण्यात आली. आताच्या शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. तर विखे यांनी दुग्धविकास मंत्री पदाभार स्वीकारल्यापासून दुधाचे दर नीचांकी पातळीवर आलेत अशी टीका या निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच सरकारच्या कारभारावर देखील तीव्र नाराजी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकरी संघटनेने दिलेल्या निवेदनात, शिंदे सरकार येण्यापूर्वी ठाकरे सरकारच्या काळात दुधाला ३६ ते ४० रुपये दर होता. पण शिंदे सरकारच्या काळाच उतरतीकळी लागली. राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पदभार घेतल्यानंतर दुधाचे दर पूर्ण पडले. सध्या दूधाचे दर २० ते २४ रुपये इतक्या नीचांकी पातळीवर आलेत असून ते २०११-१२ प्रमाणे आहेत. पण आता बारा वर्षानंतरही शेतकऱ्यांच्या दुधाला भाव मिळत नाही. दुधाच्या दरात १५ ते १८ रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथांचा अंदाज घ्यावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तर शेतकरी विरोधी धोरणांमुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असल्याचा, असा आरोप देखील शेतकरी संघटनेने केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला फक्त खोट्या अनुदानाची पाने न पुसता, त्यांची दिशाभूल न करता दुधाचे दर वाढवावेत. फरकासह किमान ४० रुपये प्रति लिटर दर करावा किंवा गायीच्या दुधाला ५५ रुपये प्रति लिटर भाव द्यावा, अशी मागणी येथे करण्यात आली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या दुधाचे दर पाडले जात असून दुसरीकडे सरकारची मान्यता असलेल्या चिलिंग प्लांटच्या पॅकिंग दुधाचे दर स्थिर आहेत. त्यामुळे असा दुजाभाव का? येथील फरकातील १५ ते १८ रूपये गेले कुठे असाही सवाल दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी या निवेदनातून केला आहे.
