कोपरगाव प्रतिनिधी :- (अशोक आव्हाटे )
प्रत्येक भारतीयांची ओळख म्हणून गाजावाजा केलेले आधार कार्ड संदर्भात नागरिकांना अनेक समस्यानां तोंड द्यावे लागत असून देशातील अनेक नागरिकांनी आपले आधार कार्ड तर काढून घेतले परंतू काही नागरिकांनी त्याचा वापर केला नाही म्हणून त्यांचे आधार कार्ड केंद्रीय आधार प्राधिकरणाने रेगुलेशन २७ सन २०१६ नुसार सस्पेंड करावयास सुरुवात केली आहे. एकदा की एखाद्या व्यक्तीचे आधार सस्पेंड झाले की संबंधित व्यक्ती सर्व शासकीय सवलती तसेच बँकिंग व्यवहार हा निष्काशीत केला जात आहे. हा प्रकार एक प्रकारे शासन मान्य खुनच म्हटलं तरी वावगे ठरणार नाही. कारण व्यक्ति जरी हयात असली तरी संबंधित व्यक्तीचे जीवन मानाशी निगडित सर्व शासकीय कामे हे ठप्प होत आहे.असेच एक प्रकरण कोपरगाव शहरातील एका महिले सोबत घडले असून संबधीत महिलेला गेल्या दोन वर्षा पासून मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.
या संदर्भात सदर महिला व तिच्या पतीने महाराष्ट्र आधार कार्ड प्राधिकरण मुंबई येथे ग्राहक सेवा केंद्र यांचे कडे वारंवार तसेच प्रत्यक्ष मुंबई येथे जाऊन आपली कैफियत मांडली असतांना ही उडवा उडवीची उत्तरे दिली गेली.
अखेर मुंबई आधार प्राधिकरणाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याने लेखी पत्र देऊन कोपरगाव येथील आधार कार्ड नव्याने काढून देण्याची सूचना केली. परंतू हे चक्र इथेच न थांबता कोपरगाव शहरातील आधार केंद्रे पोष्ट कार्यालय,एच. डी.एफ.सी.बँक,बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया येथे कार्यरत असलेल्या आधार केंद्रांनी मुंबई प्राधिकरणाच्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या पत्राला चक्क केराची टोपली दाखविली आहे. कोपरगाव येथील आधार कार्ड केंद्रांनी स्वतःची नियमावली तयार केलेली असून केवळ अठरा वर्षा खलील तर काहींनी केवळ पाच वर्षा खालील व्यक्तीचे आधार काढून मिळेल असे सांगितले आहे.
आता कोपरगाव शहरातील आधार कार्ड केंद्रावर नियंत्रण कुणाचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आशा प्रकारे केवळ कोपरगाव शहरातीलच नव्हे तर देशभरातील हजारो नागरिकांना आधारच निराधार करीत आहे. एकीकडे केंद्र सरकार प्रत्येक शासकीय , दस्तऐवजांसोबत , प्रत्येक शासकीय उपक्रमासाठी आधार सक्तीचे करीत आहे. ज्याचे आधार अपडेट नसेल तर त्यांना अपडेट करण्यास सांगितले जात असते. मात्र ज्यांचे आधार कार्ड अपडेट नसेल अशा व्यक्तींनी काय करायचे या बाबत कोणतेही मार्गदर्शन शासकीय यंत्रणेकडून केले जात नाही .
