विमा प्रतिनिधींच्या न्याय हक्काबाबत केंद्र सरकार कटीबद्ध– ना.डॉ.भागवत कराड
नगर- समाजातील प्रत्येक घटकांपर्यंत विमा योजना पोहचवण्याचे काम एलआयसी एजंट प्रामाणिकपणे करत आहेत. हे करत असतांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहेत. त्यात एलआयसीच्यावतीने अनेक नवनविन नियम व अर्टीमुळे एलआयसी एजंटांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहेत. याबाबत पश्चिम विभागीय परिषद व अखिल भारतीय विमा प्रतिनिधी संघटनेच्या वतीने LIC Insurance Representative Association’s केंद्रीय अर्थमंत्री Minister of State for Finance Bhagawat karad भागवत कराड यांची छत्रपती संभाजीनगर येथे भेट घेत निवेदन देऊन चर्चा केली.
यावेळी मुंबई मुख्यालयाचे उपाध्यक्ष एम.एल.बापना, पश्चिम विभागीय अध्यक्ष सुधीर पाध्ये, कोषाध्यक्ष प्रमोदकुमार छाजेड (नगर), छत्रपती संभाजीनगर विभागीय अध्यक्ष सुनिल पालोदकर, सचिव संतोष बोकाडिया, खजिनदार बीना चावला, उपाध्यक्ष संजय थोडसरे, नाना नायबल आदि उपस्थित होते. यावेळी संघटनेच्यावतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार विमा प्रतिनिधींसाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने चांगले निर्णय घेतलेले आहेत. त्यांची ग्रॅच्युईटी 3 लाखांहून 5 लाखांपर्यंत करण्याचा निर्णय झालेला आहे. परंतु त्याची अधिसूचना आज अखेर निघालेली नाही, ती लवकरात लवकर काढण्यात यावी. तसेच विमा प्रतिनिधींच्या कायद्यामध्ये योग्य तो बदल करुन नैसर्गिक न्याय देण्यात यावा,अशी शिफारस केंद्र सरकारच्या कायदे मंडळात अर्थ विभागाने करावी, अशी विनंती करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन् तसेच केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी गेल्या 2-3 वर्षात आमच्या अनेक प्रश्नांबाबत चर्चा करुन जो योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली.
मराठवाडा, विदर्भ परिसरातील विमा प्रतिनिधींसाठी अद्यावत प्रशिक्षण केंद्र छत्रपती संभाजीनगर येथे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्यावतीने लवकरच सुरु करण्यात येणार असून, त्याचा लाभ विमा प्रतिनिधींना प्रशिक्षित करण्यासाठी होईल. तसेच एलआयसी व्यवस्थापनाकडे तसेच केंद्र सरकारकडे विमा प्रतिनिधींच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या तसेच विमा प्रतिनिधींच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन डॉ.भागवत कराड यांनी दिले.
