कोपरगाव : कोपरगाव पिपल्स बँकेची जाहीर झालेली निवडणूक म्हणजे निव्वळ काही व्यापारी, उद्योजक (उदयोगी) कुटुंबाची आणि ठराविक समाजाची मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यासाठी चाललेली उठाठेव असल्याचा आरोप सभासदांमधून होत आहे. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी याकरिता विद्यमान संचालकांनी जंग जंग पछाडले. मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही . परंतु आपल्या आर्थिक बळावर विरोधी पॅनल उभा राहू न देण्यात मात्र ते यशस्वी ठरले आहे. जवळपास ४ हजारांपेक्षा अधिक सभासद आणि २५० कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या आणि म्हणायला सहकारी असणाऱ्या या बँकेवर सतत काही ठराविक समाजाच्या किंवा व्यापारी उद्योगी उदयोजक कुटुंबाचाच ताबा राहिला आहे. नव्हे तर तो त्यांनी साम-दाम-दंड- भेद नीती वापरत ठेवला आहे. बँकेची निवडणूक आपल्या सोईप्रमाणे व्हावी याकरिता विद्यमान संचालकांनी काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून निवडणूक कार्यक्रम राबविताना दिसत आहे. कारण उमेदवारी दाखल करण्यासाठी ४ दिवसांचा अवधी तर माघारीसाठी तब्बल १२ दिवसांचा कालावधी.. असा उलट फेऱ्याचा निवडणूक कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. बँकेचे सभासद तीन जिल्ह्यात आहे . अर्ज दाखल करण्याच्या अल्प अवधीमुळे बऱ्याच सभासदांना माहिती मिळविणे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास वेळच मिळाला नाही , मात्र माघारीसाठी १२ दिवसांचा अवधी दिल्यामुळे विरोधात उभे राहणाऱ्यांना अडविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना प्रदीर्घ कालावधी मिळाला . त्याचा परिणाम विरोधी पॅनलच उभे राहू शकले नसल्याचा आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे. एकीकडे स्थानिक ठेवीदारांना सभासदांना टाळायचे तर दुसरीकडे जे बँकेचा पैसे वापरून गबर होऊन पुण्यामुबंईला स्थायिक झाले त्यांना उमेदवारी द्यायची , असा प्रकार समोर येत आहे. या बँकेच्या संचालक मंडळावर आपले स्वकीय, आप्त आणि आर्थिक हीत संबंध जपणारे कसे निवडून येतील यासाठी सर्व उठाठेव चाललेली दिसत आहे. त्याचा प्रत्येय निवडणुकीतील उभ्या असलेल्या उमेदवारीतूनही दिसून येत आहे. संपूर्ण देशामध्ये महिला आरक्षण दिले जात असताना विद्यमान सत्ताधारी संचालक मंडळ महिलांना उमेदवारी देताना हात आखडता घेताना दिसत आहे . संपूर्ण पॅनल मध्ये खुल्या गटातून अवघ्या एक महिलेला उमेदवारी दिली आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण देताना जात निहाय आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद करून दिली. मात्र निव्वळ कायद्याने आरक्षण आहे म्हणून अनुसूचित जाती जमाती ,इतर मागास ,आणि भटके विमुक्त प्रवर्गातून नाईलाजास्तव उमेदवार दिले असल्याचे दिसून येत आहे.
बँकेच्या राहाता तालुक्यात तीन शाखा आहेत. तसेच या भागामध्ये बँकेचा व्यवसायही चांगला असून तालुक्यात जवळपास ६०० सभासद असताना एकाही सभासदाला प्रतिनिधित्व करण्याची संधी देऊ नये हे मोठे दुर्दैव आहे. हाच प्रकार औरंगाबाद, लासूर ,येवला , नगर शाखेच्या दिसून येत आहे . त्या कार्यक्षेत्रातील १२०० चे दरम्यान सभासद असूनही एकही सभासदास प्रतिनित्व दिले जात नाही .याचा अर्थ फक्त वरील उल्लेख केलेल्या ४-५ उद्योगी व घराण्यांणीच बँक चालविणाचा ठेका घेतला आहे काय ? असा सवाल आता तेथील सभासद करू लागले आहे. या भागातील लोकांनी ठेवी द्यायच्या ,व्यवसायही द्यायचा मात्र बँकेच्या व्यवहारात लक्ष द्यायचे नाही. असा तुघलकी पायंडा सत्ताधाऱ्यांनी पाडून ठेवला आहे.
२०१६-१७ च्या शासकीय लेखापालांनी केलेल्या लेखापरीक्षणात बँकेच्या व्यवहारात अनेक त्रुटी (त्रुटी कसले घोटाळे) असल्याचे उघडकीस आणले. ज्या महाभागांवर गैरकारभाराचा ठपका ठेवण्यात आला . त्या महाठकांना या निवडणुकीत पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. हा अहवाल बँकेने सार्वजनिक करण्याची मागणी आता सभासदांकडून होऊ लागली आहे. हा अहवाल जर सभासदांच्या समोर आला तर आपल्या ठेवींचा कसा गैरपयोग झाला आणि तो कोणी केला हे सर्वसामान्य सभासदांनाही कळेल . मात्र यामुळे ज्या विश्वासाने ठेवीदारांनी आपल्या ठेवी ठेवल्या आहेत त्या विश्वासाला नक्कीच तडा जाऊ शकतो.
तब्बल १००० पेक्षा अधिक सभासद असणाऱ्या मराठा समाजाचा एकही उमेदवार नाही !
बँकेच्या ४२०० पेक्षा अधिक असणाऱ्या सभासदांपैकी १००० हुन अधिक मराठा समाजातील सभासद असताना एकही त्या समाजाचा उमेदवार नाही. बुद्धीजीवी म्हणून ओळख असणारा ब्राम्हण समाज ३०० पेक्षा अधिक तसेच प्रगतिशील शेतकरी म्हणून ओळख असलेला माळी समाजाचेही ५०० हुन अधिक सभासद आणि ठेवीदार असताना एकही सभासदाला खुल्या गटातून उमेदवारी टाळणे म्हणजे त्या समाजाला प्रतिनिधित्व देण्याचे टाळणे असाच अर्थ काढण्यास वाव मिळतो . एकीकडे १००० च्या पुढे सभासद असलेल्या समुदायाला एकही उमेदवारी नाही आणि दुसरीकडे १२०० सभासद असलेल्या समुदायाचेच संपूर्ण १३ उमेदावर देणे नैसर्गिक नियमाला धरून नक्कीच वाटत नाही. या इतर समाजातील सभासद निव्वळ सभासदाच नाहीतर मोठे ठेविदारही आहेत .म्हंजे ज्यांच्या पैशावर बँक चालते त्यांचे पैसे चालतात. परंतु ते माणसं मात्र चालत नाही . एकेकाळी मुंबईमध्ये मराठी माणसाच्या चळवळीला तेथील परप्रांतीय “मुंबई तुमची आणि भांडी घासा आमची’ म्हणून हिणवत होते तोच प्रकार येथे दिसतोय “ठेवी तुमच्या उठाठेवी मात्र आमच्या ”
बँकेच्या विद्यमान कारभाऱ्यांच्या खाजगी बैठकीत ठरवून मराठा सभासदांना उमेदवारी द्यायची नाही असे बँकेच्या संस्थापक संचालक उघडपणे बोलतो . इतपर्यंत यांच्या मनामध्ये सामाजिक आणि जातीय द्वेष भरला आहे.
