न्यूयॉर्क : गेल्या काही महिन्यांपासून मंदी घेरणार या शक्यता चर्चिल्या जात होत्या. या चर्चा आता खऱ्या होणार असं दिसतं आहे. जग मंदीने ग्रासलं जाणार आहे, असं म्हणणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांची यादी वाढते आहे. जागतिक बँकेचा ताजा अहवाल काळजीत भर टाकणारा आहे.
अहवालानुसार जगभरातल्या विविध देशातल्या केंद्रीय बँका वेगाने व्याजदर वाढवत आहेत. हे पाहता २०२३ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत जाऊ शकते. याबाबतचे विश्लेशनातम्क वृत्त बी बी सीने दिले आहे .
मंदीच्या भीतीने नोकरदार वर्गामधली भीती आणखीनच वाढली आहे. कारण कोरोना काळात ज्या पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना कामावर काढून टाकण्यात आलं, पगार कमी करण्यात आले हे सगळं त्यांच्या डोक्यातून गेलेलं नाही.
आर्थिक पॅकेजच्या नावावर प्रचंड उधळपट्टी, चीनमध्ये कोव्हिड प्रतिबंधामुळे सप्लाय चेन व्यवस्थेवर झालेला परिणाम, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे पेट्रोल डिझेलच्या वाढलेल्या किमती यामुळे खाद्यान्नाच्या किमती दशकातील सर्वाधिक इतक्या झाल्या आहेत.
परिणामी अमेरिकेची केंद्रीय फेडरल बँक, बँक ऑफ इंग्लंड, जपानची केंद्रीय बँक या विकसित देशांमधील शिखर बँकांनी व्याजदर वाढवण्याची तयारी केली आहे. चीनच्या केंद्रीय बँकेने व्याजदर वाढवण्याची तयारी केलेली नाही, पण या बँकेने व्याजदरातली कपात रोखली आहे.
व्याजदर वाढवले तर कंपनी आणि सर्वसाधारण ग्राहक दोघांसाठी कर्ज महाग होतं. कंपन्या आपला विस्तार रोखतात. सर्वसामान्य माणूस खर्च कमी करू लागतो. यामुळे मागणी घटते आणि आर्थिक घडामोडींचा वेग मंदावतो. यामुळे अर्थव्यवस्था मंदीत लोटली जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक घडामोडी मंदावल्या की त्याचा सर्वाधिक फटका नोकऱ्यांना बसतो.
नोकरदार वर्गाला भीती का?
जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने हळूहळू वाटचाल करते आहे. मंदीमुळे नोकरकपातीची शक्यता बळावत असल्याने नोकरदार वर्गाला भीती वाटते.
गेल्या आठवड्यात जागतिक बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेत रिकव्हरीनंतरची सगळ्यांत मोठी घसरण झाली आहे. १९७० नंतर अशी घसरण पाहायला मिळते आहे.
अमेरिका, चीन आणि युरोपीय अर्थव्यवस्था अशा जगातल्या ताकदवान अर्थव्यवस्थांमध्ये घसरण पाहायला मिळते आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेला थोडासा जरी धक्का बसला तरी जगाला मंदीचा सामना करायला लागू शकतो.
बीबीसीच्या बातमीनुसार जगातली सगळ्यात मोठी डिलिव्हिरी कंपनी फेडएक्सने गुंतवणूकदारांना सांगितलं आहे की पॅकेज डिलिव्हरीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होण्याची शक्यता आहे. आशिया आणि युरोपात परिस्थिती आणखी ढासळण्याची शक्यता आहे. यामुळे कंपनीच्या कामकाजावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होऊ शकतो.
कंपनीला झालेल्या तोट्याच्या भीतीमुळे गुरुवारी शेअर्समध्ये २० टक्क्यांची घट पाहायला मिळाली. केवळ फेडएक्स नाही तर अमेझॉन, डॉएच पोस्ट, रॉयल मेल सारख्या डिलिव्हिरी कंपन्यांचे शेअरही घसरले आहेत.
मागणी कमी झाल्याने कंपनी सेवा कमी करू शकते, असं फेडएक्सनं म्हटलं आहे. फेडएक्स कंपनी अनेक डझन कार्यालयं बंद करण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते.
नोकऱ्यांवर टांगती तलवार ?
जगभरातल्या नोकरदार माणसांना नोकरी राहील की नाही याची भीती आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालानुसार कोव्हिडच्या आधी जगभरात २५ कोटी पूर्णवेळाच्या नोकऱ्या संपुष्टात आल्या होत्या.
जागतिक अर्थव्यवस्थेची आता जी स्थिती आहे ते लक्षात घेता हे चित्र पुन्हा उद्भूव शकतं. गेल्या महिन्यात प्राइसवॉटरकूपरहाऊसच्या अहवालानुसार जगभरातल्या ५० टक्के कंपन्या कपातीची तयारी करत आहेत.
पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या निम्म्याहून अधिक कंपन्यांनी कपातीसाठी तयारी करत असल्याचं म्हटलं आहे. ४६ टक्के कंपन्या सायनिंग बोनस बंद करत आहेत किंवा कमी करत आहेत. ४४ टक्के कंपन्या नोकऱ्यांसाठीचे ऑफर परत घेत आहेत.
यंदा जुलै महिन्यापर्यंत अमेरिकेत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ३२,००० कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. या कंपन्यांमध्ये मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटासारख्या मोठ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. येणाऱ्या दिवसांमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रात आणखी मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात येणार आहे.
भारतात गेल्या सहा महिन्यात स्टार्टअप कंपन्यांनी ११,००० कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. परिस्थिती आणखी चिघळली तर येत्या वर्षअखेरीपर्यंत ही संख्या ६०,००० पर्यंत जाऊ शकते. कपात करणाऱ्यांमध्ये ईकॉमर्स कंपन्या अग्रणी आहेत. यानंतर एडटेक स्टार्टअपचा क्रमांक लागतो.
पुढच्या वर्षी जागतिक आर्थिक मंदीची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. याचा भारतावर किती परिणाम होईल?
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आणि इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूटमध्ये मेलकॉम आदिशेषाय चेअरचे प्राध्यापक अरुण कुमार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, “फेडरल रिझर्व्ह बँकेने ज्या पद्धतीने व्याजदर वाढवणार असं सांगितलं आहे त्यावरून मंदी येणार असल्याचं निश्चित आहे. कारण असं करण्यामागचं प्रमुख उद्दिष्ट महागाई नियंत्रण हे आहे.”
अमेरिकेत तांत्रिकदृष्टया मंदी आधीपासूनच आहे. ब्रिटनमध्येही अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. युरोपात रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम जाणवतो आहे.
प्राध्यापक कुमार पुढे सांगतात, “ज्या पद्धतीने महागाई वाढत आहे त्याकरता व्याजदर वाढवून मागणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जेव्हा मागणी कमी होते तेव्हा विकासही मंदावतो. अशा परिस्थितीत मंदी येणं अटळ आहे.”
मोदींचं ५ ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न २०२५ पर्यंत पूर्ण होऊ शकेल?
जगभरात मंदी आली तर भारत त्याला अपवाद ठरू शकत नाही. भारतात याचा किती परिणाम जाणवेल?
प्राध्यापक कुमार सांगतात, “भारतात नोकरी करणारे सहा टक्के लोक संघटित क्षेत्रात काम करतात. अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावण्याचा परिणाम या वर्गाला तूर्तास तरी जाणवलेला नाही. आतापर्यंत करार तत्वावर काम करणाऱ्या वर्गाला याचा फटका बसला आहे. पण मंदीचा परिणाम असंघटित क्षेत्रावरही पडेल.”
भारतात कोणत्या क्षेत्रावर परिणाम होईल?
प्राध्यापक कुमार यांच्या मते, “अमेरिका आणि युरोपात मंदी आली तर भारताची निर्यात कमी होईल. यामुळे टेक्सटाईल, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट, फार्मा, ऑटोसारख्या पारंपरिक निर्यात क्षेत्राशी निगडीत उद्योगातील नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते.”
“मंदी आली तर विदेशी आणि देशांतर्गत पर्यटकांची संख्या कमी होऊ शकते. याचा थेट परिणाम हॉटेल आणि पर्यटन व्यवसायाला होऊ शकतो. या क्षेत्रात संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रातील माणसं काम करतात. यामुळे देशातली बेरोजगारीची स्थिती आणखी चिघळू शकते,” असं प्राध्यापक कुमार यांना वाटतं.
तज्ज्ञांच्या मते कोव्हिडनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत रिकव्हरीला सुरुवात झाली आहे. पण मंदी आली तर रिकव्हरीचा वेग घटेल. यामुळे देशात रोजगार निर्माण होण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल.
आर्थिक रिकव्हरीचं काय?
इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथचे प्राध्यापक प्रभाकर साहू यांच्या मते, “कोव्हिडनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने जो वेग धारण केला आहे तो आता कमी झाला आहे. या आर्थिक वर्षात आठ टक्के विकासदराची अपेक्षा होती. पण ताज्या अनुमानानुसार आता विकासदर ७ टक्के असेल अशी चिन्हं आहेत.”
याबाबत साहू यांनी सांगितलं की, “महागाई आटोक्यात राखण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याचा परिणाम क्रेडिट फ्लो, गुंतवणूक आणि संपूर्ण रिकव्हरी प्रक्रियेवर होईल. हे सगळं कूर्म गतीने होईल.”
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या क्षेत्रातील निर्यातीबाबात प्राध्यापक साहू सांगतात. “भारताची एकूण निर्यात ७०० अब्ज डॉलरएवढी आहे. जागतिक मंदी आली तर निर्यातीशी निगडीत क्षेत्रात रोजगार घटेल. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगाच्या विकासावरही परिणाम होईल. या सेक्टरमधून ४३ लाख लोकांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे मोठा परिमाण होईल.”
मंदीची भीती किती खरी?
मंदी आली तर भारतावर परिणाम होईल का पाश्चिमात्य देशांवर?
तज्ज्ञ सांगतात, “पाश्चिमात्य देशांना याचा मोठा फटका बसेल. लिक्विडिटी ग्रहण करण्याकडे त्यांचा कल राहिला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वाढती आहे. मागणी अजूनही जास्त आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत इथे मंदीचा परिणाम कमी आहे.”
मंदीची भीती वर्तवण्यात येत आहे ती किती खरी आहे?
संपूर्ण जग सध्या वाढत्या महागाईवर उतारा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. अमेरिका आणि युरोपात मगाहाई गेल्या चार दशकातील सर्वोच्च स्थानी पोहोचली आहे. भारतातही महागाई रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या पातळीच्या वर आहे.
घातक गोष्टींचे संकेत
कोव्हिडनंतर मागणीत वाढ, युक्रेन-रशिया युद्धामुळे ऊर्जा, इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किंमतींमुळे महागाईत वाढच झाली आहे. वाढत्या महागाईने जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांच्या गळ्याभोवती फास आवळला आहे.
जगभरातल्या बँका व्याजदर वाढवून महागाईचा फास कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
केंद्रीय बँकांनी व्याजदर वाढवले तर आर्थिक घडामोडींचा वेग कमी होईलच. त्यामुळे मंदीची भीतीही वाढते.
२००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स बँक बुडली आणि मंदीचा लोळ जगभर पसरला. दोन वर्षं या मंदीचा फटका जगाला बसला. अमेरिकेतल्या सबप्राईम क्रायसिसचा हा परिणाम होता.
पण आता मंदी आली तर मोठा फटका बसेल कारण कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था सावरलेल्या नाहीत. नीट वेग पकडलेला नाही. त्यामुळे मंदी आली तर मोठी उलथापालथ होईल.
