■ अमृत धुमाळांची न्यायालयात याचिका ■ कारखाना भाडेतत्वावर देण्यास विरोध ■ जिल्हा बँक, संचालक मंडळाला नोटीसा
देवळाली प्रवरा / प्रतिनिधी
राहुरी तालुक्याची कामधेनु असलेला डॉ तनपुरे कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्यास विरोध करीत अमृत धुमाळ व अ‍ॅड अजित काळे यांनी संचालक मंडळाविरोधात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कर्ज भरण्याची जबाबदारी निश्चित करून संचालक मंडळाकडून ते वसूल करण्याची मागणी याचिका कर्त्यांनी केली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी जिल्हा बँकेला शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असून या याचिकेवर काय निर्णय होणार? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागलेले आहे.
अमृत धुमाळ व अ‍ॅड अजित काळे यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर (रिट पिटीशन नंबर १४५२०/२०२३) न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने सदरील याचिका दाखल करून घेतली आहे व डॉ. तनपुरे उच्च कारखान्याचे संचालक मंडळ व अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेला नोटीस काढून उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्याचा हुकूम उच्च न्यायालयाने केलेला आहे. त्यामुळे संचालक मंडळात एकच खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान जिल्हा बँकेने डॉ. तनपुरे कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार म्हणून त्या विरोधात अमृत धुमाळ यांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत डॉ. तनपुरे कारखाना बँकेद्वारे चुकीच्या पद्धतीने भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार असल्याचे व त्यात ठराविक मंडळीचा फायदा करून घेण्याचा उद्देश असल्याचे दिसून येत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
डॉ. तनपुरे कारखान्याला बँकेद्वारे देण्यातआलेल्या कर्जाची परतफेड ची जबाबदारी ही कारखाना संचालक मंडळाचीच असून बँकेने कारखाना संचालक मंडळाची प्रॉपर्टी जम करून कारखाना कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या हमीपत्रा नुसार हे कर्ज संचालक मंडळांनी फेडावे असा युक्तीवाद अमृत धुमाळ यांच्यावतीने अ‍ॅड अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयात केलेला आहे. सदरचे कर्जासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाने वैयक्तिकरित्या निर्णय घेतला होता व तो कारखान्याला देण्यात आला नसल्याने त्या कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी कारखाना संचालक मंडळाची असल्याचा युक्तिवाद यावेळी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. या संदर्भातील सुनावणी पुढे ठेवण्यात आली असून कारखान्याचा या कर्जाशी कुठलाही संबंध नसून सदर कारखाना बँकेने संचालक मंडळास चालविण्यासाठी दिला होता. त्यामुळे बँकेच्या कर्जाची परतफेड करणे ही जबाबदारी कारखान्याच्या संचालक मंडळाची असून या परतफेडीची जबाबदारी कारखान्याची नाही असे युक्तीवादात अ‍ॅड अजित काळे यांनी म्हटले आहे. सदरच्या याचिकेमुळे संचालक मंडळात मोठी खळबळ उडाली असून पुढे काय होणार उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे सभासद नागरिक व कारखान्याचे कामगार यांचे लक्ष लागलेले आहे.
