निळवंडे प्रकल्पाची किंमत पाच हजार कोटीवर जाण्याची शक्यता ; अद्याप लाभ क्षेत्रात एक एकरही प्रवाही  सिंचन नाही – इंजि. हरिश्चंद्र चकोर

0

संगमनेर : चंद्रकांत शिंदे पाटील                                रु ७.९६ कोटी रकमेचा निळवंडे प्रकल्प आजमितीस सुमारे पाच हजार कोटी रुपयापर्यंत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली असुन निळवंडेच्या लाभ क्षेत्रात गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये शेतीसाठी एक एकर देखील प्रवाही सिंचन निर्मिती झाली नसल्याचे प्रत्यक्षात दिसून येत आहे. त्यामुळे निळवंडेच्या लाभ क्षेत्रात प्रत्यक्षात शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी पोहचण्यासाठी अजून किती कालावधी लागू शकतो याबाबत अंदाज देखील करता येत नाही.तसेच जलसंपदा विभागाने केलेले नियोजन देखील सुसंगत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सुमारे पन्नास वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या पाण्याची चातकाप्रमाणे वाट पाहत असलेल्या लाभ क्षेत्रातील १८२ गावांमधील शेतकऱ्यांमध्ये  मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे. निळवंडे प्रकल्पाची उर्वरित कामे जर येत्या एक- दोन वर्षात मार्गी लागली नाहीत तर राज्य सरकारला लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जनक्षोभास सामोरे जावे लागेल असे मत पाटबंधारे विभागाचे माजी कार्यकारी अभियंता इंजि. हरिश्चंद्र चकोर यांनी व्यक्त केले.

          अहमदनगर जिल्ह्यातील सहा व नाशिक जिल्ह्यातील एक अशा ७ तालुक्यांतील सुमारे १८२ गावांमधील ६८८७८ हेक्टर (१,७०,१३० एकर) इतके क्षेत्र सिंचनाखाली आणणाऱ्या व ८.३२ टी.एम.सी. इतकी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाची किंमत आजमितीस सुमारे पाच हजार कोटी वर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रकल्पाच्या मूळ प्रकल्प अहवालास (रु.७.९६) कोटी रकमेच्या अहवालास १९७० मध्ये शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. त्यानंतरच्या जवळपास ४७ वर्षाच्या कालावधीनंतर या प्रकल्पाचे (रु.२३६९.९५) कोटी रकमेच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालास राज्य शासनाने सन २०१७ मध्ये मान्यता प्रदान केली. त्यानुसार आज पावेतो या प्रकल्पाच्या धरण, कालवे व वितरण प्रणालीचे कामांवर जुन २०२२ अखेर एकुण सुमारे  (२०३९.८८) कोटी इतका खर्च झालेला आहे. या खर्चामध्ये  धरणाच्या प्रमुख कामावर सुमारे (रु.५७७) कोटी, कालव्यांच्या कामांवर (रु.१२०९) कोटी, उच्चस्तरीय कालव्यांच्या कामांवर (रु.१०५) कोटी, वितरण प्रणालीच्या कामांवर (रु.१२.८९) कोटी इतका खर्च झालेला असून आस्थापनेवर जवळपास (रु.१३५.८६) कोटी इतका खर्च झालेला आहे.मात्र अजूनही डाव्या कालव्याची व उजव्या कालव्याची कामे पूर्णतः पूर्ण झालेली नाहीत. प्रत्यक्षात कालव्याच्या भरावाची व खोदकामे जवळपास ७० ते ७५ टक्के पर्यंत पूर्ण झालेली आहेत. विशेषतः ८५ किलोमीटर लांबी असलेल्या डाव्या  कालव्यावरील एकुण २१५ बांधकामांपैकी सुमारे १५०  तसेच ९७ कि.मी.लांबी असलेल्या उजव्या कालव्या वरील मंजूर ३८९ बांधकामांपैकी  सुमारे २८० बांधकामे पूर्ण झालेली आहेत.दोन्ही कालव्यावरील एकूण एकत्रित जवळपास ४३० बांधकामे पूर्ण झालेली असून अद्यापही जवळपास १७५ बांधकामे होणे बाकी आहेत.  त्याचबरोबर वितरण प्रणालीचे बाबत शासनाकडून बंद पाईप द्वारे अथवा ओपन चॅनल टाईप वितरिका वितरण प्रणाली बाबत नक्की निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे जरी जलसंपदा विभाग निळवंडे धरण व कालवा विभागांकडून डिसेंबर २०२२ मध्ये डाव्या व उजव्या कालव्यांद्वारे पाणी सोडण्याचा दावा केला जात असला तरी अजूनही शेतात सिंचनासाठी प्रत्यक्ष पाणी पोहोचण्यासाठी किमान तीन  ते चार वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. सन २०१७ मधील शासन मान्यता प्राप्त चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीनुसार कालव्यांच्या कामांच्या निविदा यापूर्वीच मंजूर करून त्यानुसार निविदा कार्यारंभ आदेश देखील देण्यात आलेले होते आणि त्यानुसार कार्यक्षेत्रावर दोन्ही कालव्यांची कामे सुरू आहेत मात्र त्यामध्ये अपेक्षित गती नसल्याने ही कामे पूर्ण होण्यासाठी केलेल्या प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच्या नियोजनानुसार अजूनही तीन वर्षाचा कालावधी लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण सन २०१६-१७ मध्ये चतुर्थ सुप्रमा प्राप्त प्रस्तावामध्ये कालव्यांच्या कामांसाठी (रु.११३२) कोटीची केलेली तरतूद संपुष्टात आली असून नवीन दरसूचीनुसार ही तरतूद मात्र (रु २७७७) कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली असून. अजूनही कालव्यांच्या कामांसाठी (रु.१४६५) कोटी रुपये निधीची आवश्यकता लागणार आहे. तशातच वितरण प्रणालीचे कामांबद्दल अजून कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने याबाबतचे संकल्पन, अंदाजपत्रके, निविदा मंजुरी इत्यादी कामे अद्यापही कार्यवाहीत नसल्याने वितरण प्रणालीची  मुळ मंजूर असलेली (रु.४६४) कोटीची तरतूद मात्र (रु.१०४८) कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्यामुळे वितरण प्रणालीच्या कामात जवळपास केलेल्या तरतूदीपेक्षा (रु.५८४) कोटी ज्यादा निधी लागणार आहे. निळवंडे प्रकल्पाच्या चतुर्थ सु.प्र.मा. अहवालानुसार (रु.२३६९.९५) कोटी असलेली किंमत ही जवळपास (रु.२६१७) कोटीने वाढलेली असल्याने या प्रकल्पास पुन्हा नवीन दरसूचीनुसार पाचव्यांदा (रु.४९८७) कोटी रकमेच्या प्रस्तावास पंचम सु.प्र.मा.घ्यावी लागणार असून त्यासाठीचा (रु ४९८७) कोटी रकमेचा  पंचम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो सध्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे(टीऐसी) मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असल्याचे समजते. आता या पंचम सु.प्र.मा. प्रस्तावास आता तातडीने राज्य शासनाने मान्यता प्रदान करणे आवश्यक बनले आहे. भविष्यात देखील अजूनही या प्रकल्पाची किंमत २५ टक्क्या पर्यंत वाढू शकते. आता नियोजनानुसार  मंजूर निवेदेनुसार  वेळेत ही कामे पूर्ण होणे आर्थिक दृष्ट्या देखील अत्यंत गरजेचे देखील आहे. कारण या प्रकल्पाचे लाभव्यय (बी.सी.रेशो) गुणोत्तर प्रमाण(बी.सी.रेशो) देखील मर्यादेबाहेर जाऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पाची सर्व प्रकारची कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानुसार सन २०२६-२७ मध्ये  प्रत्यक्षात सिंचनासाठी वितरिका, चाऱ्या ,पोटचार्यांद्वारे पाणी उपलब्ध केले जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे निळवंडे प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाचे काम पूर्ण झाले असून धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा देखील गेल्या पाच सात वर्षापासून करण्यात येत आहे मात्र उजव्या व डाव्या कालव्यांची कामे यापुर्वी केलेल्या नियोजनानुसार अद्यापही पूर्णत्वास  जात नसल्याचे दिसून येत आहे.यापूर्वी मंजूर केलेल्या निविदांच्या मुदती जवळपास संपलेल्या असून पुनश्च नव्याने उर्वरित कामासाठी निविदा काढाव्या लागणार आहेत. यासाठी देखील मोठा कालावधी लागू शकतो व त्याचबरोबर भरीव प्रमाणात निधीची सुद्धा तरतूद करणे आवश्यक ठरणार आहे. वास्तविक पाहता या प्रकल्पाची सर्व कामे पूर्ण करण्याच्या नियोजनानुसार कालव्यांची कामे ही यापूर्वीच्या मंजूर प्रस्तावानुसारच असलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण होणे आवश्यक असताना ती मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये महागाई निर्देशांकानुसार दिल्या जाणाऱ्या मोबदला (प्राईस एक्स्लेनेशन)हे मोठ्या प्रमाणात संबंधित ठेकेदारांना अदा करण्यात येत आहे.त्यामुळे देखील या प्रकल्पाची  मुळ किंमत जवळपास ३० ते ४०टक्क्यांनी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र वेळेत कामे पूर्ण करण्याबाबत संबंधित धरण विभाग, कालवा विभाग यांचेकडून नक्की ठोस कार्यवाही  होत नाही तसेच संबंधित शासकीय ठेकेदारांकडून देखील वेळेत कामे का पूर्ण केली जात नाही याबाबतचा खुलासा संबंधित पाटबंधारे विभागाने करणे जनतेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असल्याचे मत इंजि. हरिश्चंद्र चकोर यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले. तरी जलसंपदा विभाग व राज्य शासनाने या पंचम सु.प्र.मा. प्रस्तावाच्या किंमती बाबत सखोल तांत्रिक, आर्थिक, भौतिक स्थितीचा आढावा व अभ्यासपूर्वक माहिती घेऊनच पंचम सु.प्र.मा. प्रदान करावी कारण (रु ७.९६) कोटी रकमेचा निळवंडे प्रकल्प आजमितीस सुमारे पाच हजार कोटी रुपयापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना सुद्धा गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये एक एकर ही प्रवाही सिंचन निर्मिती झाली नसल्याचे पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त अभियंता व जलसंपत्ती अभ्यासक इंजि. हरिचंद्र चकोर यांनी म्हटले आहे. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here