शिवसेनेचं नाव आणि पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदेंना देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली होती. ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली असून आयोगाच्या निर्णयावर कोणतीही स्थगिती देण्यास त्यांनी नकार दिला आहे.
शिवाय, या प्रकरणावर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी सुप्रीम कोर्टातच घेण्यात येईल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. यादरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांवर कोणत्याही प्रकारची व्हिपसंदर्भातील कारवाई न करण्याचं मान्य केलं आहे.
कोर्टाचा पुढील आदेश येईपर्यंत ठाकरेंकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नाव आणि मशाल या गोष्टी कायम राहतील. काउंटर अॅफिडेव्हिट दाखल करायची असल्यास 2 आठवड्यांत करावी, असं कोर्टाने म्हटलं.
आयोगाने सुनावणी घेऊन त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. आयोगाचा आदेश केवळ पक्ष कोणाचा यापुरता मर्यादित आहे आम्ही त्यापलिकडच्या मुद्द्यांवर आत्ता आदेश काढू शकत नाही,” असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
अरविंद सावंत काय म्हणाले?
कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ठाकरे गटातील खासदार अरविंद सावंत यांनी म्हटलं, “एक सामान्य नागरिक म्हणून मी या प्रकरणाकडे पाहतो आहे. त्यानुसार याचा निकाल काय लागायला हवा, हे मी सांगू शकतो. पण तुम्ही संविधानाला बायपास करून निर्णय देणार असाल, तर ते कठीण आहे.”
आमदारांची घाऊक विक्री केल्याप्रमाणे ते इकडून तिकडे जातात, हे देशाच्या लोकशाहीला घातक आहे, असं सावंत म्हणाले.
आज आमच्या याचिकेवर सुनावणी तरी झाली, आता आम्हाला न्याय मिळावा, ही आमची अपेक्षा आहे. कारण, निवडणूक आयोग ज्याप्रमाणे वागलं आहे, ते विकले गेले आहेत, बाजार मांडला गेला आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला.
