नवी दिल्ली : नोटाबंदी हा केवळ सरकारचा निर्णय नव्हता तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या शिफारशीनंतरच त्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलं आहे. याप्रकरणात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्रही दाखल केलं असून यामध्ये वरील बाबींचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.
बनावट नोटा, टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी, काळा पैसा आणि करचुकवेगिरीचा सामना करण्यासाठी नोटाबंदी हा एक प्रभावी उपाय आहे. त्यामुळे केंद्राने 2016 साली नोटाबंदीचा निर्णय घेतला, मात्र, हा केवळ सरकारचा निर्णय नव्हता, तर रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय मंडळाने केंद्र सरकारला दिलेल्या विशिष्ट शिफारशीनुसार केली गेली.आरबीआयने या शिफारशीच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा आराखडाही प्रस्तावित केला होता, असं या प्रतित्रापत्रात म्हटलं आहे.
