माध्यमांची मुस्कटदाबी, मानसिक खच्चीकरण होऊ देणार नाही ; एस.एम. देशमुख यांचा इशारा
मुंबई : खोटे गुन्हे दाखल करून पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा अत्यंत निंदनीय प्रकार महाराष्ट्रात सुरू आहे.. “लई भारी” युट्यूब चँनलचे संपादक तुषार खरात या मालेतले ताजे बळी ठरले आहेत. तुषार खरात यांच्यावर विनयभंग, अँट्रॉसिटी, पाच कोटींच्या खंडणीचे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांना अटकही करण्यात आली आहे. तुषार खरात तुरूंगातून बाहेर येऊच नयेत हा तर कारवाई मागचा उद्देश आहेच त्याचबरोबर तमाम पत्रकारांवर दहशत बसविणे हा देखील हेतू आहे. याचा मराठी पत्रकार परिषद, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती, डिजिटल मिडिया परिषद तीव्र शब्दात निषेध करीत आहे. जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात बातमी केल्यानंतर लगेच तुषार खरात यांच्यावर एका पाठोपाठ एक असे गुन्हे दाखल झाले. अन्य प्रकरणात पोलीस ही तत्परता दाखवत नाहीत. हे संतापजनक असून सरकारने तुषार खरात यांच्यावरील हे खोटे गुन्हे रद्द करावेत आणि तुषार खरात यांची सुटका करावी अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषद करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयात लक्ष घालून खोटे गुन्हे दाखल करून माध्यमांची गळचेपी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी विनंतीही एस.एम.देशमुख यांनी केली आहे..तसेच महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदयाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणीही देशमुख यांनी केली आहे..
मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी पुढे म्हटले आहे की, मराठी पत्रकार परिषदेने तुषार खरात यांच्या अटकेचा निषेध तर केला आहेच त्याच बरोबर आम्ही तुषार खरात यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहोत..तुषार खरात यांच्यावरील बेबंद कारवाईचा निषेध करायचा की नाही यावरून पत्रकार संघटनांत दोन मत प्रवाह दिसतात . काही जण म्हणतात, “दुसरी बाजू समजून घ्या” . मात्र संघटना म्हणून मला दुसरी बाजू समजून घ्यायची अजिबात गरज वाटत नाही. कारण आम्ही न्यायाधीश नाही आहोत. आम्ही माध्यम स्वातंत्र्यासाठी, पत्रकारांच्या हक्कासाठी, हितासाठी काम करतो, लढतो. तुषार खरात यांनी बातम्या केल्या, त्यानंतर चिडून गोरे यांनी त्यांच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले हे स्पष्ट आहे.. म्हणजे विषय व्यक्तीगत नसून पत्रकारितेशी संबंधित आहे.. त्यावरून खरात यांच्यावर ॲट्रॉसिटी, विनयभंग आणि खंडणीचे गुन्हे दाखल करणे संतापजनक, निषेधार्ह आहे.. मुळात ही पध्दत चुकीची आहे.
तुषार खरात यांनी खोट्या बातम्या दिल्या असं तुमचं म्हणणं असेल तर त्यांच्या विरोधात कोर्टात बदनामीचा दावा दाखल करता येऊ शकतो, त्याने न्यायालयाचा आदेश डावलून काही केले असेल तर कंन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता येऊ शकेल किंवा विधानसभेत हक्कभंग आणता येऊ शकेल.. हे न करता त्यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचा अर्थ एवढाच की, संबंधितांना माध्यमांवर दहशत बसवायची आहे.. माध्यमांचा आवाज बंद करायचा आहे.. अशा वेळेस पत्रकार संघटना गप्प राहिल्या तर हा पँटर्न राज्यभर राबविला जाईल आणि मग पत्रकारांना काम करणे अवघड होईल..तुषार खरात यांनी पाच कोटींची खंडणी मागितली असेल तर त्याचे पुरावे देण्याची नैतिक जबाबदारी देखील गोरे यांची आहे.. पुरावे दिले जात नाहीत.. पत्रकार परिषद घेऊन गोरे यांनी हे पुरावे दिले पाहिजेत.. पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरं गेलं पाहिजे..
अगोदरच सरकार पत्रकार संरक्षण कायदा होऊनही तो लागू करत नाही, पुढे जाऊन पत्रकारांवर नजर ठेवण्यासाठी 10 कोटी रूपये खर्च करून सरकार देखरेख सेंटर सुरू करीत आहे, पत्रकारांवर शारीरिक हल्ल्यांच्या घटना राज्यभर वाढल्या आहेत.. अशा स्थितीत व्यक्तीगत रागलोभ, हेवेदावे, मतभेद बाजुला ठेऊन सर्व संघटना आणि पत्रकारांनी एकत्र येत या आव्हानाचा मुकाबला करण्याची गरज आहे.. कारण तुषार खरात आज जात्यात आहे, अन्य आपण सारे सुपात आहोत.. सत्तेचा वापर करून कधीही, कोणाविरोधात ही खोटे गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात.. हा ट्रेण्ड केवळ माध्यमांसाठीच नाही तर लोकशाहीसाठी देखील धोकादायक असल्याने आम्ही तुषार खरात यांच्या सोबत आहोत..तुषार खरात यांच्याशी माझी फारशी ओळख नाही, प्रश्न इथं तुषार खरात आहेत की आणखी कोणी हा नाहीच प्रश्न विविध पध्दतीने माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा, पत्रकारांचे मानसिक खच्चीकरण करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा आहे.. आम्ही हे होऊ देणार नाही.. असाही इशारा एस.एम. देशमुख यांनी दिला.
