मुंबई : परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेत महाराष्ट्र सरकारकडून मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पण त्याविरोधात सध्या शिष्यवृत्तीसाठी इच्छुक विद्यार्थी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांकडून रोष व्यक्त होतोय. परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यामध्ये SC, ST, OBC आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन शिक्षण घेता येतं. पण शिष्यवृत्तीसाठी घालून दिलेल्या नवीन अटी ‘अवाजवी’ असल्याची टीका सध्या होतेय.
राज्यातील सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ग्रॅज्युएशन ( पदवी) आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये (पदव्युत्तर) किमान 75 टक्के मार्क्स असावेत. परदेशातील संपूर्ण शिक्षणासाठी 30 ते 40 लाख रुपयापर्यंतच मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसंच कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला महाराष्ट्र शासनाच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. सध्या राज्यातील काही विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठांत प्रवेश मिळाला आहे. पण त्यांना ग्रॅज्युएशनमध्ये 75 % गुण मिळाले नाहीयेत. त्यामुळे त्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल की नाही, असा प्रश्न उद्भवला आहे. सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘समान धोरण’ लागू करण्यात आल्याचं शासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
5 जून 2024 रोजी परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती अर्ज करण्यासाठी शासनाकडून जाहिरात काढण्यात आलीय. पण त्यासाठीच्या नियम बदलांचा शासन निर्णय (GR) ऑक्टोबर 2023मध्येच घेण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, असे सांगण्यात आलं की, “राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, मराठा-कुणबी यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक कल्याणासाठी बार्टी, TRTI, महाज्योती, सारथी आणि इतर विभागांमार्फत वेगवेगळे आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्यात आले होते.”
‘त्यात कोणतीच समानता दिसत नव्हती. त्यामुळे एकमेकांकडे बोट दाखवून आम्हालाही विशिष्ट प्रकारच्या सुविधा मिळाव्यात अशी मागणी येऊ लागली. त्यासाठी आंदोलने, उपोषणं झाली. तसंच काही वेळा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यात पोलीस आणि प्रशासनाचा बराच वेळ गेला. त्यामुळे या सगळ्या योजनांमध्ये समानता आणण्याची गरज भासली,’ असे शासन निर्णयात पुढे म्हटले आहे.
