उरण दि 16(विठ्ठल ममताबादे ) : उरण तालुक्यातील जेएनपीटी , ओएनजीसी , सिडको , एनएमईएसईझेड या कंपन्यांनी मासेमारी जमिनीवर भराव करून त्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देऊन अनेक प्रकल्प तयार करून करोडो रुपये कमावत आहेत.
माहुल क्रिक अ‍ॅक्ट 1922 नुसार ब्रिटिश सरकारने माहुल जेटि तयार करतेवेळी तेथील मच्छिमारांना नुकसानभरपाई दिलेली आहे. त्या आधारे उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा, उरण कोळीवाडा, गव्हाण कोळीवाडा व बेलपाडा कोळीवाडा गावातील पारंपारिक मच्छिमारांच्या मूलभूत हक्कासाठी व मासेमारी जमिनीचि मच्छिमारांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी हनुमान कोळीवाडा गावातील रमेश भास्कर कोळी, उरण कोळीवाडा गावातील रामदास जनार्दन कोळी व दिलीप पांडुरंग कोळी व इतर यांनी पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीची स्थापना करून जेएनपीटी ,ओएनजीसी , सिडको , एनएमएसईझेड या कंपन्यांच्या विरुद्ध लढा उभा केला.
पारंपारिक मच्छिमारांच्या संविधानाने दिलेल्या न्याय हक्कासाठी मानवी हक्क आयोग, मा. NGT कोर्ट पुणे यांच्याकडे दाद मागून विजय मिळविला. मा. NGT कोर्ट पुणे यांनी भारतीय कुल वहिवाट कायदा 1882 नुसार पारंपारिक मच्छिमार मासेमारी जमिनीचे मालक आहेत. आणि त्या मासेमारी धंद्याच्या हानीचि मागील तीन वर्षाची ( सन 2012 ते 2014) नुकसानभरपाई तीन महिन्याच्या मुदतीत व मासेमारी जमीन पूर्ववत करण्याचा 27. 02.2015 रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
NGT कोर्ट पुणे यांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरुद्ध जेएनपीटीने पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती. ती मा. NGT कोर्टाने फेटाळून लावली. म्हणुन जेएनपीटीने मे 2015 रोजी सुप्रीम कोर्टात अपील केला.
NGT कोर्टाने मासेमारी जमीन पूर्ववत करण्याचा आदेश दिलेला असूनही त्याच जमिनीत जेएनपीटी ने एक्स्टेंशन 330 कंटेनर टर्मिनल, एक्स्टेंशन पोर्ट बर्थ टर्मिनल, एक्स्टेंशन चौथे कंटेनर टर्मिनल, लिक्विड कार्गो बर्थ वगैरे वगैरे प्रकल्प तयार केले व करत आहेत. NGT (एनजीटी )ने त्या मासेमारी जमिनीचि तपासणी करण्यासाठी कमीटि पाठविली होती. त्या कमीटिने एनजीटी कोर्टाला जेएनपीटी च्या एक्स्टेंशन प्रकल्पामुळे मासेमारी जमिनीवर गंभीर परिणाम झाल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे
जेएनपीटीने सात वर्षानंतर केलेल्या गुन्हे व मच्छिमारांच्या शोषनेच्या जाणिवेतून सुप्रीम कोर्टात केलेला अपील मागे घेतलेला आहे. त्यामुळे हनुमान कोळीवाडा, उरण कोळीवाडा, गव्हाण कोळीवाडा व बेलपाडा कोळीवाडा गावातील पारंपारिक मच्छिमारांचा हा ऐतिहासिक विजय झालेला आहे.पारंपारिक मच्छिमार बचाव सामाजिक कृती समितीच्या पाठपुराव्याला यश आले असून पाठपुरावा केलेल्या सर्व पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचे सर्व मच्छिमार बांधवांनी, नागरिकांनी अभिनंदन व्यक्त करत आभार मानले आहेत.
