सातारा परातीनिधी : राज्य निवडणुका आयोगाने निवडणुकीसंदर्भात जनतेमध्ये जागृती व्हावी या करिता मतदान जनजागृती अभियान राबवत आहे. या अभियानाकरिता जे व्यावसायिक वाहने वापरली जात आहे . त्या वाहनांनी आवश्यक असलेला परवाना , किंवा त्याचे कोणतेही शुल्क (आर टी ओ) मोटार वाहन विभागाकडे भरले नसल्याची बाब समोर आली आहे . यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला लाखो रुपयाचा चुना लागला आहे. शासनाने ज्या जाहिरात एजन्सीला हे काम दिले आहे त्या एजन्सीने वाहन मोटार वाहन विभागाचे सर्व नियम पायदळी तुडवले आहे. यामुळे जाहिरात एजन्सी ला सरकारकडून मोबदला मिळत आहे. मात्र शासनाचा महसूल बुडवून जाहिरात एजन्सी मलमल होत असल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय सुतार यांनी मागवलेल्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे. यामध्ये आर टी ओ विभागानेही हेतुपुरस्पर डोळेझाक केली असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. या सर्व गोंधळामध्ये जाहिरात निवडणूक आयोगाची चुना मात्र राज्य सरकारच्या तिजोरीला लागत आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की राज्य सरकारने किंवा निवडणूक आयोगाने ज्या ज्या एजन्सींची निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून जाहिरात प्रसारणाच्या कामासाठी नियुक्ती केली आहे अशा सर्व एजन्सींनी माल वाहतूक करणा-या गाड्यांच्या चासी कमी दराने भाडे तत्वावर घेतल्या आहेत सदर चासीवर जाहिरात प्रसारणाच्या कामासाठी लागणारी यंत्रसामग्री बसवलेली आहे परंतु जेव्हा एखाद्या वाहनाच्या मुळ रचनेमध्ये बदल केला जातो त्यावेळी प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात मुळ रचनेमध्ये बदल केलेले वाहन प्रत्यक्ष घेऊन जावे लागते त्यावेळी विहीत नमुन्यात अर्ज करुन चेंज ऑफ बाडी प्रकारानुसार गाडीची पडताळणी करुन फिटनेस सर्टीफिकेट घ्यावे लागते तसेच जाहिरात प्रसारणाच्या कामासाठी शासनाने ठरवलेली २०००/- रुपये फी जमा केल्यानंतर जाहिरात प्रसारणाचे कामासाठी परवानगी दिली जाते. त्यानंतर ज्या पोलिस स्टेशनच्या हद्दीमधून जाहिरात प्रसारणाचे काम केले जाते. त्या पोलिस स्टेशनचा अथवा जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयाचा स्पिकर परवाना घेणे प्रत्येक वाहनाला बंधनकारक आहे परंतु वरील पैकी कोणतीही गोष्ट वाहन मालक किंवा ज्यांना टेंडर दिले आहे ते दोघेही करत नाहीत.
निवडणूक प्रक्रियेवेळी संबंधित म्हणजे जबाबदार विभागआतील अधिकारी वाहनांना जाहिरात प्रसारणाचे कामासाठी परवानगी देताना सर्व आवश्यक कागदपत्राची तपासणी करुन परवानगी देतात. मग आत्ता महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभा मतदार संघात जी वाहने भाडेतत्वावर घेतलेली आहेत त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी न करता गांधारीच्या भुमिकेत कशामुळे काम करत आहे. याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने लेखी स्वरुपात द्यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय सुतार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. त्या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिव , पोलिस महासंचालक , परिवहन आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा यांना दिल्या आहेत*
