पुणे: महाराष्ट्र स्वराज्य पक्षाचे चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार मारुती साहेबराव भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली असून या प्रकरणी ४८ तासाच्या आत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. ही तक्रार त्यांनी दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, राज्य पोलीस महासंचालक, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ई मेलद्वारे केली आहे. भापकर यांनी निवडणूक आयोगाने पुढील ४८ तासांत या तक्रारीवर प्रतिसाद देण्याची मागणी केली आहे. जर निवडणूक आयोग किंवा अन्य संबंधित अधिकारी यांनी त्वरित प्रतिसाद दिला नाही, तर हा प्रकार आयोगाच्या निष्क्रीयतेचा आणि वरिष्ठ राजकीय नेत्यांशी संगनमत असल्याचा ठरवून योग्य ती न्यायालयीन कारवाई करणार असल्याचा इशारा भापकर यांनी दिला आहे.
चित्रपटाद्वारे मुख्यमंत्र्यांचा अप्रत्यक्ष प्रचार?
भापकर यांच्या तक्रारीनुसार, झीटीव्हीवर मागील काही दिवसांपासून “धर्मवीर II” हा चित्रपट प्रसारित केला जात आहे. या चित्रपटात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिमा एक प्रखर आणि आदर्श नेत्याची म्हणून सादर केली जात आहे. भापकरांच्या मते, चित्रपटात मुख्यमंत्री शिंदे यांना आनंद दिघे यांचे अनुयायी व समर्थक म्हणून अप्रत्यक्षपणे दाखवण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांची प्रतिमा सार्वजनिकस्तरावर उजळत आहे. निवडणुकीच्या काळात चित्रपटाद्वारे अशी प्रतिमा निर्माण होणे निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे भापकरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे झीटीव्हीवर सुरू असलेल्या या चित्रपटाचे प्रसारण तात्काळ बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
महायुतीला होतोय फायदा?
भापकरांच्या मते, हा चित्रपट महाराष्ट्रभरातील महायुतीच्या उमेदवारांना अप्रत्यक्ष लाभ देत आहे. महायुतीमध्ये शिवसेना (शिंदे गट), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचा समावेश आहे. या तिन्ही पक्षांचे उमेदवार, विशेषत: चिंचवड मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार शंकर जगताप यांना या चित्रपटाच्या प्रसारणाचा प्रत्यक्ष लाभ होत आहे असे भापकर यांचे म्हणणे आहे भापकर स्वत: चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र स्वराज्य पक्षातर्फ़े निवडडणूक लढवत आहेत, ते म्हणाले की, चित्रपटामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांची प्रतिमा उजळून त्यांच्या पक्षातील उमेदवारांना अप्रत्यक्षपणे फायदा मिळत आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळेही आचारसंहितेचे उल्लंघन?
भापकर यांनी आणखी एका मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधले आहे. लाडकी बहीण योजनेंतर्तगत मुख्यमंत्री कार्यालयाने महिलांना दिवाळी बोनस म्हणून सुमारे रु. ४५०० चे अनुदान दिल्याचे जाहिरातींद्वारे सांगितले जात आहे. भापकर यांच्या मते, निवडणुकीच्या काळात महिलांना अशा प्रकारे आर्थिक लाभ देणे म्हणजे त्यांच्यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रकार आचारसंहितेच्या कक्षेत येतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने तात्काळ लक्ष घालून या गोष्टीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
