मुंबई : जालन्यात मराठा आरक्षण आंदोलकांवर लाठीचार्जचे आदेश राज्य सरकारने दिल्याचं सिद्ध करावं, आम्ही राजकारणातून बाजूला होऊ, अशा शब्दात सरकारने विरोधकांना आव्हान दिलं आहे. जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावातील मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांवरील पोलीस लाठीमाराचे महाराष्ट्रभर तीव्र पडसाद उमटत आहेत. या प्रकरणी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली.यावेळी राज्य सरकारने जालना लाठीमार आणि मराठा आरक्षण संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आज (4 सप्टेंबर) एक उच्चस्तरीय बैठक आम्ही घेतलं. जालन्यात उपोषणाची माहिती मिळाल्यानंतर मी स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोललो होतो. त्यांच्या मागणीवर काम सुरू आहे, असं आम्ही सांगितलं होतं. उपोषणस्थळी आम्ही गिरीश महाजन, रावसाहेब दानवे यांना पाठवून चर्चा केली. यापूर्वी महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी 58 मोर्चे निघाले. त्यावेळी कायदा सुव्यवस्थेला काहीही गालबोट लागलं नाही. मराठा समाज हा अतिशय शिस्तप्रिय आहेत. पण या आंदोलनांच्या आडून काहीजण महाराष्ट्रातील शांतता बिघडवण्याचं काम करत आहेत, त्यांच्यापासून मराठा समाजाने सावध राहिलं पाहिजे.
मनोज जरांगे यांच्या जीवाची काळजी आहे. त्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात नेण्यासाठी अधिकारी गेले होते. पण तिथे दुर्दैवी प्रकार घडला. तिथे दगडफेक करणारा मराठा समाजाचा कार्यकर्ता असू शकत नाही. कारण आपण नेहमी शिस्तीत मोर्चे काढले. पण राज्य सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी उभं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कार्यकाळात आरक्षण दिलं होतं. पण ते मागच्या सरकारला टिकवता आलं नाही. मागच्या समन्वय समितीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणही होते. पण त्यांचे त्यावेळी हात बांधले होते का, असं शिंदे म्हणाले.
फडणवीसांनी मागितली लाठीमारातील जखमींची बिनशर्त माफी
पोलिसांच्या वतीने लाठीचार्ज आणि अश्रुधूराचा प्रयोग करण्यात आला. ही एक दुर्दैवी घटना आहे. अशा प्रकारे बळाचा वापर करण्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. या घटनेत जखमी झालेल्या निष्पाप नागरिकांचे मी शासनाच्या वतीने क्षमा मागतो, असं प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. जालना येथील लाठीमाराच्या मुद्द्यावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, “यापूर्वीही पाच वर्षे मी गृहमंत्री होतो. त्यावेळी जवळपास दोन हजार आंदोलन आरक्षणासंदर्भात झाली. पण त्यावेळी कधीही बळाचा उपयोग केला नाही. यामुळे आताही बळाचा वापर करण्याचं कुठलंही कारण नव्हतं.”
त्यामुळे सर्वप्रथम ज्या निष्पाप नागरिकांना या बळाच्या वापरामुळे इजा झाली. त्यांच्यावर शासनाच्या वतीने मी क्षमा मागतो. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
केवळ या घटनेचं राजकारण होणंही योग्य नाही. काही पक्षांनी तसा प्रयत्न केला. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. विशेषतः जाणीवपूर्वकरित्या लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले, असा नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. पण लाठीचार्जचे अधिकार तेथील पोलीस अधीक्षकांकडे असतात.
त्यामुळे 113 निष्पात गोवारी पोलिसांच्या हल्ल्यात मारले गेले, त्यावेळी तो आदेश मंत्रालयातून आला होता का, मावळचे शेतकरी गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले, त्यावेळी त्याचे आदेश कुणी दिले होते का, त्यावेळी त्यांनी राजीनामा का दिला नाही. घटना मुळात चुकीची आहे, पण त्याबाबत राजकारण करून सरकार हे करत आहे, असं दर्शवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एक गोष्ट याप्रकरणात लक्षात घेतली पाहिजे, आरक्षणाचा कायदा हा 2018 साली आपण तयार केला होता. त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने तो कायदा मान्य केला होता. देशात आतापर्यंत आरक्षणाचे दोनच कायदे मान्य झाले आहेत. एक म्हणजे तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राचा.
सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. पण नंतर सरकार बदललं. 9 सप्टेंबर 2020 रोजी त्यावर स्थगिती आली आणि 5 मे 2021 रोजी तो रद्दबातल करण्यात आला.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जालन्याला गेले होते. त्यांनी यावर वठहुकूम काढण्यास सांगितलं आहे. पण 5 मे 2021 नंतर उद्धव ठाकरे एक वर्ष मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी वठहुकूम का काढला नाही. मागच्या सरकारच्या काळात फक्त आम्ही आरक्षणच दिलं नाही, तर ओबीसी समाजाला असलेल्या सगळ्या सवलती आम्ही दिल्या होत्या.
मराठा समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्याचा प्रयत्न – अजित पवार
अजित पवार म्हणाले, “आंतरवाली सराटी येथे लाठीमार झाला. आम्ही सर्वांनी स्पष्ट शब्दांत त्याचा विरोध दर्शवला आहे. असं व्हायला नको होतं. राज्याच्या प्रमुखांचीही तीच भूमिका आहे.”
मात्र, इतरांना असे प्रसंग घडल्यानंतर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नये. आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर कायद्याचा चौकटीतही तो बसला पाहिजे. एकनाथ शिंदे त्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या कारणावरून आरक्षण नाकारलं, त्याचा अभ्यास केला जात आहे.
आरक्षणाबाबत अतिशय सकारात्मक चर्चा आजच्या बैठकीत झाली. मराठा समाजाने आंदोलन करावं, पण शांततेत करावं. समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असं पवारांनी म्हटलं.
