उरण दि १८(विठ्ठल ममताबादे )
तिसरी महामुंबई स्थापन करण्या संदर्भात राज्य सरकारने जीआर काढून उरण पनवेल पेण तालुक्यातील जमिनीवर टिपीएस अंतर्गत इंटिडीए लागू केला आहे.त्यामुळे या शेतकरी विरोधी जीआरच्या निर्णया विरोधात उरण पनवेल पेण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारचा जाहीर निषेध केला आहे.सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी एमएमआरडीए भू संपादन विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून २० ऑक्टोबर २०२४ रोजी सायंकाळी ४ वाजता कै. मेघनाथ मोकाशी यांचे निवास स्थान पाणदिवे उरण येथे एका महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण :-
सिडकोने ५० वर्षांपूर्वी ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावांच्या मूळ गावठाण सोडून सर्व जमिनी नवी मुंबई उभी करण्यासाठी संपादित केल्या. तेथील मूळ गावठाणाबाहेरील घरांचे प्रश्‍न ५० वर्षानंतर सुद्धा प्रलंबित आहेत. मूळ गावठाणाबाहेर बांधलेली घरे नियमित करून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना सरकार, सिडकोकडे खेटे मारावे लागत आहेत. मोर्चे, आंदोलने करावी लागत आहेत. त्याचमुळे अटल सेतू, मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंकभोवती प्रस्तावित ‘तिसऱ्या मुंबई’ला उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील १२४ महसूली गावांतील ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात २५ हजारांहून अधिक लेखी हरकती नोंदवण्यात आलेल्या आहेत.
राज्य सरकारने ४ मार्च रोजी एमटीएचएलच्या आजूबाजूची १२४ गावे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीकडे सोपवण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती . यामध्ये उरणमधील २९ महसुली गावे, पनवेलमधील ७ आणि पेण तालुक्यातील ८८ महसुली गावे आहेत. राज्य सरकारने अधिसूचनेनंतर ३० दिवसांच्या आत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक शेतकरी, राजकारणी आणि कार्यकर्त्यांनी एमएमआरडीएच्या विरोधात शेतकरी समितीची स्थापना करून या प्रकल्पाविरोधात लढाई उभारली असून गावोगावी सभा, जनजागृती करून उरण, पेण आणि पनवेलमधील १२४ महसुली गावांतून आतापर्यंत २५ हजारांच्यावर हरकती दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामपंचायतीचे ठरावही या प्रकल्पाच्या विरोधात जोडले आहेत.
