शिर्डी / औरंगाबाद : देशासह जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या शिर्डीच्या श्री साई बाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचा महत्वपूर्ण निकाल आज मंगळवार दिनांक १३ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्चन्यालायाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला असून येत्या दोन महिन्यात नव्याने विश्वस्त मंडळ नेमण्याच्या सूचनाही खंडपीठाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच तोपर्यंत त्रिसदस्यीय समिती पुन्हा एकदा कारभार पाहिलं यासाठीही आदेशात म्हटले आहे. <p>महाविकास आघाडी सरकारने कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिर्डीच्या साई बाबा मंदिर विश्वस्त मंडळ नेमणुकीपासूनच चर्चेत आले होते. आणि या नेमणुकी विरोधात अनेक याचिका औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या . त्यामुळे उच्च न्यायालयाने विश्वस्त मंडळास कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंधने घातली होती , त्यामुळे हे विश्वस्त मंडळ असून नसल्यासारखेच होते. राज्यातील आघाडी सरकार पडल्यानंतर राज्यातील प्रमुख मंदिर प्रशासनातील विश्वस्त व्यवस्था बदलली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती . मात्र त्याआधीच न्यायालयाच्या आजच्या आदेशाने अखेर साईबाबा संस्थान विश्वस्त निवडीच्या वादावर आज अखेर तात्पुरता पडदा पडला आहे.
काही दिवसांपूर्वी शिर्डीच्या साई मंदिरात भाविकांना हार फुले घेऊन जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. त्यावेळी साईबाबा मंदिर परिसरात मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. राज्यभर हा मुद्दा चर्चेत होता. त्याशिवाय या संदर्भात देखील एक महिन्याच्या कालावधीत याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हा मुद्दा चर्चेत असताना आता श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला आहे.
<p>श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाच्या जाहीरनाम्यानुसार हे विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले नसल्याचा आरोपही करण्यात यात होता. याच पार्श्वभूमीवर विश्वस्त मंडळ नेमल्यापासून शिर्डीचे रहिवासी उत्तरामराव शेळके यांनी औरगांबाद खंडपीठात या निवडीविरोधात याचिका दाखल केली होती या पार्श्वभूमीवर गेल्या चार महिन्यापासून याबाबतची सुनावणी औरंगाबाद उच्चन्यायालयात प्रलंबित होती, अखेर आज याबाबत उच्चन्यायालयाने विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय दिला . <p>चौकट – सरकारे बदलली की विश्वस्तही बदलतात !
श्री साईबाबा मंदिरासारख्या राज्यातील मोठ्या मंदिरांच्या विश्वस्त पदी आपली वर्णी लागावी म्हणून राज्यातील सर्वच पक्षातील नेते मंडळी आग्रही असतात .आणि सत्ताधारी राज्यकर्तेही आपल्या सोईनुसार सदर नेमणुका करीत असल्याने वर्णी न लागलेली मंडळी किंवा विरोधातील मंडळी न्यायालयात याला आव्हान देतात. या राजकीय सोई लावण्याच्या उद्योगात ज्या देवाच्या आणि भक्तांच्या जीवावर जगणारे हे विश्वस्त मंडळ देव आणि भक्त दोन्हीनाही विसरून जातात.
