पुणे : “सत्तेत असलेल्यांच्या इशाऱ्यावर तपास यंत्रणा नाचत आहेत. सत्ता बदलली की तपास यंत्रणांची भूमिका बदलते. यावरून दिसून येतं की तपास यंत्रणा स्वत:च्या कामापेक्षा सत्तेत असलेल्यांशी निष्ठावंत रहाण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”
एकनाथ खडसेंवर आरोप झालेल्या कथित भोसरी भूखंड घोटाळा चौकशीप्रकरणी एंटी करप्शन ब्यूरोच्या (ACB) बदलत्या भूमिकेवरून पुणे सेशन्स कोर्टाचे न्यायमूर्ती पी. पी. जाधव यांनी हे खडे बोल सुनावले आहेत.
दरम्यान, कोर्टाने ACB ला भोसरी भूखंड घोटाळाप्रकरणाची चौकशी करून अंतिम अहवाल जानेवारी 2023 पर्यंत देण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणी ACB ने 2018 मध्ये कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट (C Summary) दाखल केला होता.
एकनाथ खडसे सद्यस्थितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये आहेत, तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखात्याची धुरा आहे.
भोसरी भूखंड चौकशीप्रकरणी आत्तापर्यंत काय झालं?
एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना 2016 मध्ये त्यांच्यावर भोसरी भूखंड घोटाळ्याचा आरोप झाला. खडसेंनी पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराने भूखंड पत्नी आणि जावयाच्या नावावर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे खडसेंना मंत्रिपद गमवालं लागलं होतं.
हेमंत गावंडे नावाच्या व्यक्तीने पुण्यातील बंडगार्डन पोलिसात खडसेंविरोधात तक्रार दाखल केली. पुणे पोलिसांनी चौकशीकरून यात कोणताही गुन्हा होत नसल्याचा रिपोर्ट दिला.
भोसरी घोटाळाप्रकरणी एकनाथ खडसेंच्या विरोधातील चौकशी पुन्हा सुरू करण्यासाठी ACB ने पुणे सेशन्स कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर 21 ऑक्टोबरला सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या बदलणाऱ्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत पोलिसांना खडेबोल सुनावले.
कोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केलंय की, “सत्तेत असलेल्यांच्या इशाऱ्यावर तपास यंत्रणा नाचत आहेत. सत्ता बदलली की तपास यंत्रणेची भूमिका बदलते. यावरून दिसून येतं की तपास यंत्रणा स्वत:च्या कामापेक्षा सत्तेत असलेल्यांशी निष्ठावंत रहाण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”
आठ पानांच्या या आदेशात न्यायमूर्ती पी. पी. जाधव यांनी एसीबी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरलं आहे. न्यायमूर्तींनी आदेशात पुढे म्हणाले, “अशा महत्त्वाच्या तपास यंत्रणेने आपलं काम चोखपणे केलं पाहिजे. त्यांची कामाप्रती आणि लोकांप्रती निष्ठा असली पाहिजे. पण असं होताना दिसत नाही.”
कोर्टाने आदेशात नमूद केलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी
*तपास यंत्रणा कोर्टाच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन टार्गेटची शिकार करण्याचा प्रयत्न करतायत. अशावेळी *तपास यंत्रणांकडून अधिकारांचा चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या वापरावर अंकूश आणला पाहिजे.
*असं झालं नाही तर अनिश्चित काळाकरता आरोपीच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार लटकत राहील.
*हे सर्वांत वेगळं प्रकरण आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला तक्रारदाराने विरोध केला आणि पोलीस तक्रारदाराच्या याचिकेला पाठिंबा देत आहेत.
नवीन तपास अधिकाऱ्याने, याआधी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट मागे घ्यायला पाहिजे होता. हा रिपोर्ट कोर्टाने मान्य केला नव्हता. त्यामुळे चौकशी सहज करता आली असती.
पण रिपोर्ट मागे न घेता कोर्टाकडून आदेश घेऊन तपास यंत्रणा स्वता:वर काहीच दोष न घेता, कोर्टाआडून आरोपीला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे योग्य नाही
