सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांचा धक्कादायक खुलासा; तातडीने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ; राज्यस्तरीय सुकाणु समितीचे दुर्लक्ष
बामणोली: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत येणाऱ्या बामणोली वनपरिक्षेत्रातील ग्रामपरिस्थितीकीय विकास समिती कारगाव (ता.जावली) मध्ये अध्यक्ष व सचिव यांनी संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करून, कागदोपत्री खरेदी दाखवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अपहार केल्याचा धक्कादायक खुलासा सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केला. दरम्यान अध्यक्ष व सचिवावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे. यामुळे राज्य वनविभागात खळबळ उडाली आहे. राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या समित्यांमधील भ्रष्टाचाराची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यामुळे राज्यस्तरीय सुकाणु समितीच्या माध्यमातून सर्व समित्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी मोरे यांनी केली आहे.
वनालगतच्या गावातील जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, गावकऱ्यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे निर्मिती करणे, पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे, यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करून गावकऱ्यांच्या सहभागातून वन-वन्यजीवांचे संरक्षण व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे हे समित्यांचे उद्दिष्ट होते. वन व वन्यजीव संरक्षण संवर्धनाकरिता संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावात परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रमांद्वारे गावांचा सर्वांगीन विकास करण्याबाबत सर्वंकष विचार करून शासनाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची निर्मिती केली. मात्र संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावांमधील ग्रामपरिस्थितीकीय विकास समित्यांमधील परिस्थिती, विकास कार्यक्रम, राबविलेले उपक्रम, प्राप्त निधी-खर्च केलेला निधी यामध्ये खूप मोठी तफावत आढळून येत आहे.
ग्रामपरिस्थितीयकीय विकास समिती कारगाव ता. जावली मध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय निधीचा अपहार झाला असून समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांनी संगनमताने परस्पर बनावट बिले काढून निधी हडप केला आहे. तसेच खोटी-बनावट कागदपत्रे तयार करून अधिकाराचा गैरवापर करून बेकायदेशीर कामकाज केल्याचे सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत उघड झाले आहे.
मोरे पुढे म्हणाले, यामध्ये पर्यटनासाठी टेन्ट खरेदी, पिठाची घरघंटी (आटाचक्की) खरेदी, तांब्याचे बंब खरेदी, सोलर होम लाईट, मधपेट्या वाटप, वॉटर हीटर, शिलाई मशीन, फर्निचर खरेदी, पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या, पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन, गॅस खरेदी, गावकमान, वॉचटॉवर, वन हद्दीतून रस्ते काढणे, पायवाटा करणे, बोगस प्रवास खर्च, बोगस उपक्रम कागदोपत्री राबवणे आदी बऱ्याच कामांमध्ये/खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. खरेदी दरम्यान घेतलेल्या ग्रामसभेच्या ठरावांमध्ये स्व:हस्ताक्षरात बदल करून बोगस लाभार्थी दाखवणे/बनावट लाभार्थी संख्या वाढवून पैसे काढणे, काही वेळेस ग्रामसभेचा बनावट ठराव तयार करणे, प्रत्यक्ष वस्तू वाटप न करता खोटी बिले काढणे, एखाद्या वस्तूचे खरेदीदर चारपट लावणे, कोटेशन किंवा निविदा प्रक्रियेनुसार खरेदी न करणे असे प्रकार प्रत्येक वस्तू व साहित्याच्या खरेदीत आढळून येत आहेत. काही खरेदी ही ग्रामसभेचे ठराव न घेता परस्पर मनमानीने केलेली आहे. खरेदी प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता आढळून येत आहे, असे मोरे यांनी सांगितले.
विकासकामांच्या नावाखाली कागदोपत्री खर्च केलेल्या निधीची व संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
ग्रामपरिस्थितीयकीय विकास समिती कारगाव या समितीची सखोल चौकशी करून संबंधित समितीचे सचिव यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करून, समिती बरखास्त करण्यात यावी. तसेच समितीचे अध्यक्ष, सचिव, खोटी बिले अदा करणारे दुकानदार, लेखापरीक्षक, बनावट कागदपत्रे तयार करून या आर्थिक गैरव्यवहारात सहभागी असणारे इतर जबाबदार घटक यांच्यावर शासन निधीचा अपहार, फसवणूक, खोटी-बनावट कागदपत्रे तयार करणे, अधिकाराचा गैरवापर करणे, कर्तव्यात कसूर करणे, कट-कारस्थान रचने, बेकायदेशीर कामकाज आदी बाबींची सखोल चौकशी करून क्रिमिनल प्रोसिजर कोड व भारतीय दंडसंहिता अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा २ ऑक्टोंबर २०२४ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसणार, असल्याचा इशारा मोरे यांनी दिला आहे.
बोगस लाभार्थी दाखवले..
१) पर्यटनासाठी टेन्ट खरेदी मध्ये ५५ लाभार्थ्यांना ११० टेन्ट वाटप केल्याचे कागदोपत्री दिसत आहे. मात्र कागदावरील ते ५५ लाभार्थी खरंच अस्तित्वात आहेत का? व त्यांना टेन्ट मिळाले आहेत का? याचाही शोध घ्यावा.
२) घरघंटी खरेदीमध्ये ग्रामसभा ठरावावर १७ लाभार्थी असून प्रत्यक्ष बिलावर २४ लाभार्थी दाखवून पैसे काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तांब्याचे बंब खरेदीसहित इतर खरेदी मध्येही सारखीच प्रक्रिया आहे.
३) समितीमधून खर्च केलेल्या संपूर्ण निधीची, कागदोपत्री दाखवलेल्या बोगस लाभार्थ्यांची व ज्या आधारे खरेदी केली त्या बनावट ग्रामसभा ठरावांची तपासणी करण्याची मागणी मोरे यांनी केली आहे.
राज्यातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पातील समित्यांची चौकशी..
राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पात अनेक जन-वन विकास समित्या कार्यरत आहेत. स्थानिकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन बऱ्याच ठिकाणी सचिव अन् अध्यक्षाचाच विकास झालेला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सर्व समित्यांची राज्यस्तरीय सुकाणू समिती मार्फत विशेष चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
