प्रसिद्धी पत्रका द्वारे व्यक्त केले आपले मत.
उरण दि १८(विठ्ठल ममताबादे )
शासनाचे नगरविकास खाते व सिडको यांच्या संगनमताने नागांव रानवड च चाणजे विभागातील जमीनी ह्या शेतजमीनी भात पिकाच्या दुय्यम पिकाच्या आंबा, नारळ, सुपारी व फळ पिके, संपूर्ण झाडीचा भाग असणारा सिडकोने भूसंपादनाच्या नावाखाली शेतक-यांना उध्वस्त करून रस्त्यावर आणून शासनाचे धोरण तरी काय आहे ? असा सवाल उपस्थित करत प्रकाश ठाकूर, उद्यान पंडित शेतकरी, महाराष्ट्र शासन यांनी सिडको द्वारे सध्या सुरु असलेले संपादन रद्द करावे अशी मागणी एका प्रसिद्धी पत्रका द्वारे केली आहे.
उरण तालुक्यातील नागांव रानवड व चाणजे विभागातील जमीनी शासनाचे नगरविकास खाते व सिडको यांच्या संगनमताने सिडकोकडून भूसंपादीत करण्याचे 12 ऑक्टोबरला अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली आहे. त्याला येथील शेतक-यांचा तिव्र विरोध आहे. त्या संबंधी सिडकोकडे आपल्या हरकती लेखी स्वरूपात नोंदविल्या आहेत.
या भागातील शेतक-यांची मागणी आहे की, या भागातील जमीनी कश्या प्रकारच्या आहेत. प्रत्यक्षात संबंधीत अधिका-यांनी पाहिल्याच नाहीत. आमच्या जमीनी ह्या दुय्यम पिकाच्या पावसाळी भाताचे पिक नंतर त्या शेतजमीनीवर भाजीपाल्याचे पिक, संपुर्ण परिसर हा बागायती क्षेत्रावर आंबे, नारळ, सुपारी, फणस, चिंच व इतर फळपिके घेणारी संपूर्ण हा झाडीचा परिसर ग्रीन झोनमध्ये असणारा हा भाग एका हाताच्या बोटावर मोजून किलोमीटरचा परिसर भूसंपादीत करून शेतक- यांना उध्यस्त करून देशोधडीला लावण्याचे धोरण आपलेच सरकार शासनाचे नगरविकास खाते व सिडको करू पहात आहे. शेतक-यांची बाजू घेणारे आपले सरकार असते तर केवळ कार्यालयात बसून १९८७ पासून असणारा रिजनल पार्क (ग्रीन झोन) उठवून भूसंपादीत भाग केलाच नसता, अशाच प्रकारे १९८६ मध्ये या भगातील जमीन सिडकोने हा भाग वसाहतीसाठी राखून ठेवण्याचे ठरविले होते, परंतू नागांव, म्हातवली, केगांव, रानवड या भागातील शेतक-यांनी शासनाच्या नगरविकास खात्याचे तत्कालीन मंत्री व शासनाचे संबंधीत अधिकारी व सिडकोचे १९८६ मध्ये कार्यरत असणारे अधिकारी यांची मंत्रालयातच बैठक घेवून शेतक-यांच्या जमीनीवर जावून पहाणी करावी असे आदेश दिले गेले, त्यावेळेस सिडकोचे संबंधीत अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात नागांव, म्हातवली, केगांव या भागाची पहाणी करून त्याचा अहवाल नगरविकास विभागाला देणेत आला. प्रमाणे नागांव, म्हातवली केगांव या भागांतील सर्व जमीनी शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिकृत प्रकाशन गुरुवार जानेवारी १९८७ पौष शके १९०८ भाग एक अ कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करून नागांत म्हातवली, केगांव या भागातील जमीनी वसाहतीसाठी राखून ठेवलेला भाग वगळून रिजनल पार्क शेतक-यांच्या आग्रहाखातर या संबंधीत जमीनी राखून ठेवला गेला. त्या आजतागायत सर्व जमीनी ग्रीन झोनच असे आम्ही शेतकरी समजत आहोत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र अधिकृत प्रकाशन गुरुवार जानेवारी १९८७ पौष शके १९०८ भाग एक अ कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करून नागांव, म्हातवली, केगांव या भागातील जमीनी वसाहतीसाठी राखून ठेवलेला हा संपूर्ण भाग वगळून रिजनल पार्क शेतक-यांच्या आग्रहाखातर या संबंधीत गावाच्या जमीनी राखून ठेवला गेला. त्या आजतागायत सर्व जमीनी ग्रीन झोनच आहेत असे आम्ही शेतकरी समजत आहोत.
असे निर्णय घेताना शासनाला किंवा नगरविकास खात्याला किंवा संबंधीत मंत्री महोदयांना असे निर्णय घेताना कमीत कमी ज्या भागांतील जमीनी संदर्भात निर्णय घेताना त्या भागांतील संबंधीत शेतक-यांना विश्वासात घेण्याचे विचारात आलेच नाहीत का? हेच का ते आपलेच सरकार राज्य शासनाने काही वर्षापूर्वी आमच्या विभागात मुंबई महानगर प्रारूप आराखडा २०१६-३६ जाहीर केला आहे. आताही नवीन योजना जाहीर झालेली आहे असे समजते, त्यामुळे शासनाला नक्की कुठले नियोजन करायचे आहे याचा बोधच होत नाही, आपली शासन व्यवस्था लोकशाही पद्धतीची आहे. सदरहू प्रकल्प जाहीर करणेपूर्वी सरकारने स्थानिक शेतकरी जनता यांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. या प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना आम्हाला मिळाली नाही म्हणून हे शासनाचे धोरण लोकशाही विरोधी तसेच संविधानातील तरतूदीप्रमाणे मुलभूत हक्कांचे हवन करणारे आहे.
