बुलडाणा : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आलेखही वाढत आहे. यंदाच्या वर्षी मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच बाजारात भाव देखील मिळत नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.
रविकांत तुपकर यांनी हजारो शेतकऱ्यांसह अरबी समुद्रात जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा शिंदे आणि फडणवीस सरकारला दिला आहे. त्यामुळे आता सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
रविकांत तुपकर म्हणाले, “सोयाबीन-कापूस प्रश्नांचं निरसन झालं नाही तर हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेणार” असा सज्जड इशाराच त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
रविकांत तुपकर यांचा आक्रमक पवित्र पाहता शिंदे-फडणवीस सरकार काय भूमिका घेणार याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील हजारो शेतकरी समुद्रकिनारी आले तर पोलिसांचा आणि सरकारचा ताण वाढू शकतो.
रविकांत तुपकर पुढे बोलताना म्हणाले, “सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे जगणे सरकार मान्य करणार आहे की नाही? हा खरा आमचा सरकारला प्रश्न आहे. सोयाबीनला आणि कापसाला जो दर खासगी बाजारात मिळतो त्यापेक्षा उत्पादन खर्च आम्ही जास्त लावलाय, अशी आमची परिस्थिती आहे”.
“सरकार जाणीवपूर्वक आमच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, अशी आमची भावना झालेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये ५० टक्के सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत.
१८ टक्के कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत. सरकार ६८ टक्के शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचे काम करत आहे”, असा आरोप रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. पुढे बोलताना तुपकर म्हणाले, आमची मागणी नेमकी काय आहे? आम्ही भीक मागतोय का? आम्ही इतकेच मागतोय की आम्हाला सोयाबीनला प्रतिक्विंटल किमान साडेआठ हजार भाव मिळावा. कापसाला प्रतिक्विंटल साडेबारा हजार रुपये भाव खासगी बाजारात मिळावा, अशी आमची मागणी आहे.
पीकविमा कंपन्यांनी तातडीने आम्हाला नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करुन हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत दिली पाहिजे. रब्बी हंगामात आमचे ट्रान्सफॉर्मर जळतात ते महिना-महिना मिळत नाहीत. ते लगेच मिळाले पाहिजेत. आम्हाला रात्रीची वीज नको तर दिवसाची वीज द्या ही आमची मागणी आहे अशी कठोर भूमिका शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मांडली आहे.
Home महाराष्ट्र हजारो शेतकऱ्यांसह अरबी समुद्रात घेणार जलसमाधी ….रवींद्र तुपकरांचा राज्य सरकारला इशारा !