उरण दि ३०(विठ्ठल ममताबादे )
ओएनजीसी उरण प्लांट आणि ग्रामपंचायत नागाव यांनी परस्पर सामंजस्याने मालमत्ता कराचा दोन दशक जुना वाद मिटवला. भारत सरकारच्या विवाद से विश्वास मोहिमेपासून प्रेरणा घेऊन, ओएनजीसीने हा वाद सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर अखेेर यश प्राप्त झाले.
सन २०१२ मध्ये उरणच्या ग्रामपंचायत नागावने मालमत्ता कराचे चुकीचे व पक्षपाती मूल्यांकन केल्यामुळे आणि मालमत्ता करात अचानक अवाच्यासवा चार पट वाढ केल्यामुळे हा वाद सुरू झाला होता. ज्याला ओएनजीसीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. अनेेक वेळा आपसी सहमतीने वाद सोडवण्यासाठी प्रयत्न करुन देखील आलेले अपयश पचवत ओएनजीसीने चिकाटीने आपले प्रयत्न चालू ठेवले आणि एक ना एक दिवस ग्रामपंचायती कडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल अशी आशा जिवंत ठेवली.
न्यायालय, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा विविध व्यासपीठांवर वर्षानुवर्षे चाललेल्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतरही या प्रकरणात कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही. दरम्यानच्या काळात, ओएनजीसीने सद्भावनेने विविध विकास प्रकल्पांसाठी ग्रामपंचायतीला सी एस आर अंतर्गत आपला पाठिंबा चालू ठेवला. त्यामुळे कालांतराने ग्रामपंचायतीच्या नवीन कार्यकारिणीचे मतपरिवर्तन झाले.
हे प्रकरण आणखी ताणण्यात अर्थ नाही आणि समाजाच्या हितासाठी तडजोडीने तोडगा काढण्याची गरज असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत दोन्ही बाजू पोहोचल्या. त्यानुसार बीडीओ, पंचायत समिती, उरण यांच्या मध्यस्थीने दोन्ही बाजूंना मान्य असलेला न्याय्य तडजोड तोडगा काढण्यात आला. हा तडजोडीचा फॉर्म्युला माननीय उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आला आणि त्याला माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.
ओएनजीसी उरण प्लांट आणि ग्रामपंचायत नागाव यांच्यातील परस्पर सहकार्याच्या नव्या युगाची ही एक नवीन सुरुवात आहे. नक्कीच, ही सकारात्मक घटना प्रत्येकासाठी संदेश देणारी आहे की उद्योग आणि समुदाय यांच्यात परस्पर सहकार्य हाच एकमेव मार्ग आहे. स्थानिक उद्योगाबाबतचे नकारात्मकतेचे वातावरण दूर करून या प्रदेशात उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
