कोल्हापूर : मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या नजरा पालकमंत्रिपदाकडे लागल्या आहेत. शपथविधी होऊन दीड ते दोन महिना उलटला तरीही अजून पालकमंत्री पदाचा चेहरा ठरलेला नाही.
त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांचा गाडाही पुढे सरकेना.
जिल्ह्यातील जवळपास दीडशे कोटींची कामे ठप्पं झाली आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अजून अडीच महिने शिल्लक आहेत. मात्र, तत्पूर्वी हा निधी जिल्हा प्रशासनाला खर्ची करावी लागणार आहे. पालकमंत्री पदाचा चेहरा ठरल्यानंतरच या विकासकामांना गती मिळणार आहे. शिवाय नवीन आमदारांना तीन महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतरही निधीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचे काम हे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली चालत असते. त्यामुळे निधीबाबतचे सर्वाधिकार त्यांच्याकडे असतात. मंत्रिमंडळ स्थापन होऊन महिना होत आला तरी अद्याप जिल्ह्याला पालकमंत्री नाहीत. शिवाय 2025- 2026 या वर्षातील विकास आराखडा कामांचा मुहूर्त रखडला आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रश्न यांचा पाठपुरावा कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची शेवटची बैठक विधानसभा निवडणुकीआधी झाली होती. लोकसभेची आचारसंहिता, त्यानंतर विधानसभेची आचारसंहिता यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत जिल्हा नियोजन समितीच्या कामाला अनेक मर्यादा आल्या होत्या. आता आचारसंहिता संपली. त्यानंतर मंत्रिमंडळ स्थापन झाले. तरी अद्याप पालकमंत्री पदाबाबत निर्णय नसल्याने नियोजनाची कामे ठप्प झाली आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यात 2024 ते 2025 या कालावधीत 576 कोटींचा आराखडा मंजूरी आहे. विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी 75 टक्के कामाला मंजूरी देण्यात आली होती. उर्वरित दीडशे कोटींची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या प्रशासकीय यंत्रणेवर जिल्हा अधिकारी यांचे अधिकार आहेत. मात्र पालकमंत्री पदाचा चेहरा ठरल्याशिवाय त्यावर धाडसाने निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
पालकमंत्रिपदाच्या चेहऱ्यानंतरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. शिवाय 2025 ते 2026 या कार्यकाळातील आराखड्याचे काम हे प्रलंबित आहे. जानेवारी महिन्यापर्यंत या आराखड्याचा अंतिम स्वरूप देण्यात येते. मात्र सध्यातरी तशा हालचाली नाहीत. मंत्री ठरल्यानंतरच या विकास कामाला गती येणार आहे.
