कोपरगाव : दि.२५ सप्टेंबर २०२२
कोपरगाव नगर परिषद प्रशासनाने घरपट्टी करामध्ये अवास्तव वाढ केल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. घरपट्टी करवाढीबाबत नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या विधानांमुळे त्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कुणाला तरी श्रेय मिळवून देण्यासाठी प्रथम त्यांनी वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा मालमत्ताधारकांना पाठवून संपूर्ण कोपरगाव शहर वेठीस धरले आणि आता कुणाच्या तरी सांगण्यावरून ही करवाढ कमी करू, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आधी वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा देणे आणि नंतर घरपट्टी कमी करू, असे सांगणे हा
फार्स कोणाच्या सांगण्यावरून केला याबाबत नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी त्वरित जाहीर खुलासा करावा, अशी
मागणी माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी केली आहे.
आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करताना केलेल्या तांत्रिक चुकीमुळे घरपट्टीची अवास्तव आकारणी झाली असल्याचे मान्य करून मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण करणार असल्याचे म्हटले
आहे; पण मग चुकीच्या सर्वेक्षणाला या
कंपनीला ७५ लाख रुपये कोणत्या आधारे व का दिले, याचा खुलासा मुख्याधिकारी गोसावी यांनी करावा असेही माझे नगराध्यक्ष सोनवणे म्हणाले.
कोपरगाव नगर परिषदेने यंदा घरपट्टी करामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली असून, या अवास्तव करवाढीमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. या वाढीव घरपट्टी कर आकारणीबाबत फेरविचार करण्याची मागणी सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) ने काही दिवसांपूर्वी नगर परिषद प्रशासनाकडे केली होती. त्यावेळी नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्व मालमत्ताधारकांनी करवाढीबाबतच्या नोटीसीला हरकती घ्याव्यात, असे म्हणत ही झालेली करवाढ चुकीची झाली आहे हे मान्य केले होते. नागरिकांनी हरकती घेतल्यानंतर ही करवाढ कमी करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यानंतर नागरिकांनी हरकती नोंदविण्यास सुरुवात केली. मात्र, अद्याप अनेक मालमत्ताधारकांना करवाढीबाबतच्या नोटीसा मिळालेल्या नाहीत. आतापर्यंत मुख्याधिकाऱ्यांनी या अवास्तव करवाढीबाबत वेळोवेळी जी विधाने केली आहेत त्यावरून असे स्पष्टपणे लक्षात येते की, ही करवाढ चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. मुख्याधिकाऱ्यांना हे माहीत असतानादेखील त्यांनी या चुकीच्या घरपट्टीच्या नोटिसा मालमत्ताधारकांना पाठवून जनतेत भीतीचे वातावरण का निर्माण केले. मालमत्ताधारकांना चुकीच्या घरपट्टीच्या नोटिसा पाठविण्याचा फार्स कशासाठी केला? याबाबतचा त्यांचा काय हेतू होता, कोणाच्या सांगण्यावरून त्यांनी या चुकीच्या नोटिसा नागरिकांना बजावल्या होत्या, याचा त्यांनी जाहीर खुलासा करावा, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी केली आहे.
कोपरगाव नगर परिषदेने शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम नागपूर येथील आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिलेले होते; परंतु सदर कंपनीने मिळकतीचे मूल्यांकन निश्चित करताना कायदेशीर तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन केले आहे. मिळकतीची वयोमर्यादा, बांधकामाचा कालावधी, प्लॉटमधील रिकामी जागा, घरालगतची रिकामी जागा, घराचा प्रकार, बांधकामाचे स्वरूप, झोपडीवजा घर, धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक मुतारी इत्यादीचा विचार न करता चुकीचे सर्वेक्षण केलेले आहे. हे नगर परिषद प्रशासनाला माहीत असतानादेखील कुठलीही शहानिशा न करताच आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे बिल का दिले? या कंपनीच्या सदोष अहवालाच्या आधारे कोपरगाव नगर परिषदेने घरपट्टी करामध्ये नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात वाढ का केली?या अवास्तव घरपट्टीच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) ने येत्या २७ सप्टेंबरपासून साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिल्यामुळे आणि या प्रकरणाला वेगळे वळण लागणार या भीतीने मुख्याधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका अचानक बदलली. काल-परवा माध्यमांसमोर बोलताना मुख्याधिकाऱ्यांनी असे सांगितले की, मागील वर्षीच्या घरपट्टीच्या रकमेमध्ये जास्तीत जास्त ४० टक्के वाढ करता येते असा कायदा आहे. हे जर मुख्याधिकाऱ्यांना माहीत होते तर त्यांनी कोपरगाव शहरातील मालमत्ताधारकांवर एवढी भरमसाठ करवाढ का लादली? कोणाच्या सांगण्यावरून लादली? आधी घरपट्टी करात ४०० टक्के वाढ करायची आणि नंतर म्हणायचे की, ४० टक्के कर कमी करू, हा कोणता न्याय आहे? त्यांनी हा करवाढीचा फार्स कशासाठी केला? या सर्व बाबी संशयास्पद आहेत. जर या वाढीव घरपट्टीच्या विरोधात सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) ने आवाज उठवला नसता तर कोपरगाव नगर परिषदेने मनमानी पद्धतीने भरमसाठ वाढविलेली घरपट्टी नागरिकांकडून वसूल केली असती. अहमदनगर जिल्ह्यात कोणत्याही नगरपालिकेने अशा प्रकारे मालमत्ता करामध्ये भरमसाठ वाढ केलेली नाही. मात्र, कोपरगाव नगर परिषदेने नियमबाह्य पद्धतीने घरपट्टी करात वाढ का केली हे समजायला मार्ग नाही. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने झालेली ही जाचक करवाढ त्वरित रद्द करावी आणि जुन्याच पद्धतीने कर आकारणी करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी राजेंद्र सोनवणे यांनी केली आहे.
कोपरगाव नगर परिषदेचे माजी मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी वाढीव घरपट्टी आकारणीसंदर्भात सोशल मीडियावर आपली भूमिका मांडली आहे. माझी १८ जून २०२१ रोजी कोपरगाव येथून अमळनेर येथे बदली झालेली असून, कोपरगाव नगर परिषदेच्या सुधारित कर आकारणी संदर्भातील सर्व निर्णय व घडामोडी माझ्यानंतरच्या काळातील आहेत. त्यामुळे वाढीव घरपट्टी मी लादली वगैरे आरोप चुकीचे आहेत, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले आहे. यावरून घरपट्टी करवाढीचा आणि मालमत्ताधारकांना वाढीव कराच्या नोटिसा देण्याचा निर्णय विद्यमान मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांच्या कार्यकाळातील असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, कोपरगाव नगर परिषदेचे आजी आणि माजी मुख्याधिकारी यांच्यामुळे शहरातील नागरिक विनाकारण भरडले जात आहेत. या वाढीव घरपट्टी कर आकारणीबाबत फेरविचार करण्याची मागणी भाजप, शिवसेना आणि रिपाइं (आठवले गट) ने केल्यानंतर मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करताना केलेल्या तांत्रिक चुकीमुळे घरपट्टीची अवास्तव आकारणी झाली असल्याचे मान्य करून मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण करणार असल्याचे म्हटले आहे; परंतु याआधी याच कंपनीने केलेला सर्व्हे चुकीचा होता तर मग या
कंपनीला ७५ लाख रुपये कोणत्या आधारे व का दिले, याचा खुलासा मुख्याधिकारी गोसावी यांनी केला पाहिजे. तसेच आता नव्याने मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण करताना कोपरगावकरांवर त्याचा आर्थिक बोजा टाकू नये, असेही सोनवणे यांनी म्हटले आहे.
