शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे यांच्याविरोधात ऑक्टोबर महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत ठाकरेंकडे बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
ती याचिका न्यायालयाने फेटाळताना याचिकाकर्त्या गौरी भिडेंना न्यायालयाने 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
याबाबत याचिकाकर्त्या गौरी भिडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाल्या, “सबळ पुरावे नाहीत असं म्हणत कोर्टाने याचिका फेटाळली आहे. आणि कोर्टाचा वेळ वाया घालवला म्हणून 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. पण मी हा लढा सुरू ठेवणार सर्वोच्च न्यायालयातही जाणार. हे काम सोपं नाहीय मला माहिती आहे पण मी पुढेही लढत राहणार.” ठाकरेंनी गोळा केलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेची केंद्रीय यंत्रणांमार्फत चौकशी करा अशी मागणी याचिकाकर्त्या गौरी भिडेंनी कोर्टाला केली होती.
दादरच्या रहिवासी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
‘आमचा पण प्रकाशनाचा व्यवसाय आहे, पण आम्ही ठाकरे कुटुंबीयांइतके श्रीमंत नाहीत,’ असा युक्तिवाद या याचिकेत केला होता पण कोर्टाने तो फेटाळून लावताना गौरी भिडेंना 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला.
कोर्ट कार्यालयाने याचिकेवर काही आक्षेप नोंदवले होते. ते दूर करण्यासाठी याचिकाकर्त्याना 14 दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता.
याचिकेतील आक्षेप दूर करा मग आम्ही याचिकेवर सुनावणी करू, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.
ठाकरेंचं उत्पन्न आणि संपत्ती याचा मेळ लागत नाही असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. यावर कोर्टाने काही पुरावे सादर करण्याची मागणी केली होती. पण आपल्या याचिकेला जोडण्यासाठी कुठलेही ठोस पुरावे नसल्यामुळे न्यायालयाचा वेळ घालवल्या प्रकरणी न्यायालयाने गौरी भिडेंना दंड ठोठावला.
