देवळाली प्रवरा / प्रतिनिधी
मेंढेगिरी समितीचे अहवालाचे पुनर्विलोकन साठी स्थापन केलेल्या मांदाडे समितीचा अहवाल सादर झाला आहे. यावर महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाने १५ मार्च पर्यंत हरकती मागविल्या होत्या.अहवालाची मराठी प्रत उपलब्ध करुन देण्याविषयी सर्वच स्तरातून जोर धरु लागल्याने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने हा अहवाल मराठीत उपलब्ध करुन देण्याच्या लेखी सुचना काढुन मराठी अहवालावर १५ एप्रिल पर्यंत हरकती घेण्यास मुदत वाढ देण्यात आल्याचे लेखी पत्राद्वारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सचिव मल्लिकार्जून धरणे यांनी लेखी पत्राद्वारे जाहिर केले आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दि.१७ मार्च रोजी जावक क्रमांक मजनिप्रा/२०२४/गोअअ पुनर्विलोकन/१५२ नुसार सचिव मल्लिकार्जून धरणे यांच्या स्वाक्षरीने गोदावरी अभ्यासगटाचा अहवाल (२०२४) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दि. १४/०२/२०२५ रोजीच्या जाहीर सूचनेद्वारे गोदावरी अभ्यासगट अहवाल (२०२४) मधील परिशिष्ठे १ ते ७, प्रपत्र १ ते १० आणि तक्ता क्र. ५व६ यावर अभिप्राय / हरकती असल्यास दि. १५/०३/२०२५ पर्यंत प्राधिकरणास लेखी स्वरुपात किंवा ईमेल द्वारे सादर करण्याविषयी कळविले होते.
प्राधिकरणास प्राप्त अभिप्रायांनुसार मादांडे समितीचा अहवाल मराठीत उपलब्ध करुन देण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात समोर आली आहे.या मागणी नुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने हा अहवाल मराठीत उपलब्ध करुन देण्याच्या लेखी सुचना जारी केल्या आहेत.मराठी अहवालावर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्राधिकरणाने अभिप्राय व हरकती पाठविण्याची मुदत १५ एप्रिल वाढविण्यात आलेली आहे.
प्राधिकरणाने महासंचालक, मेरी नाशिक तथा अध्यक्ष,गोदावरी अभ्यासगट अहवाल (२०२४) यांनी सदर अहवालाची मराठी प्रत तातडीने उपलब्ध करुन देण्याविषयी कळविलेले आहे. मराठी अहवाल प्राप्त झाल्यावर सदर अहवाल प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर ठेवून त्यातील परिशिष्ठे १ ते ७, प्रपत्र १ ते १० आणि तक्ता क्र. ५ व ६ यावर अभिप्राय व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.प्राप्त अभिप्राय व हरकती विचारात घेऊन प्राधिकरणाकडून पुढिल कार्यवाही करण्यात येईल.असे या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.
■ जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणा कडून दिशाभूल; प्रा.राऊत
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी गोदावरी अभ्यासगट अहवाल २०२४ यावर हरकती मागविण्याची मुदत १५ एप्रिल पर्यंत वाढवली आहे. तसेच अहवाल मराठी मध्ये उपलब्ध करुन देणे बाबत सुचना दिल्या आहेत. परंतु मुळात या अहवालातील शिफारसीवर हरकती मागितल्या नसून अहवालात नमूद केलेल्या माहितीवर हरकती मागितल्या आहेत.मुळात ऊर्ध्व गोदावरी भागातील नद्यांच्या पाणी उपलब्धतेवर हरकती नाहीतच. पाणी वाटपावर हरकती आहेत. त्यामुळे या अहवालात मादांडे समितीने केलेले शिफारसीवर हरकती मागवणे आवश्यक आहे.परंतू महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने तसे करता अहवालातील माहितीवर ( डाटा) हरकती मागवून मूळ प्रश्नास पूर्ण बाजूला ठेवून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.असा स्पष्ट आरोप प्रा. सतिश राऊत यांनी केला आहे.
