११ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी रायगड येथे सुनावणी.
उरण दि ७(विठ्ठल ममताबादे )मे. महामुंबई एस. इ. झेड लिमिटेड या(सेझ )कंपनीला सन २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने उरण पनवेल व पेण तालुक्यातील ४५ गावांमधे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याकरीता जमीन मिळकती साठे कराराने विकत घेण्याची परवानगी दिली होती. परंतु सेझ कंपनी जमीन मिळकती विकत घेण्यास असमर्थ ठरली.
विकास आयुक्त उदयोग यांचे दि.१६/६/२००५ रोजीचे आदेशानुसार कंपनीतर्फे खरेदी करण्यात आलेल्या व शासनातर्फे भूसंपादित करण्यात आलेल्या भू खंडावर १५ वर्षाच्या आतमधे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यास कंपनी असमर्थ ठरल्यास कंपनीने विकत घेतलेल्या किंमतीचे शेतक-यांना जमीन मिळकती त्याच किमतीला परत कराव्यात असे आदेश दिले होते.
कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे संबंधित शेतक-यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे नोव्हेंबर २०२१ पासून एकूण ५२३ अर्ज दाखल केले आहेत या विषयी सन २०२२ च्या उन्हाळी अधिवेशनामधे ऍडव्होकेट शेलार यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यावेळचे उद्योग मंत्री श्री सुभाष देसाई यांनी सदरची सुनावणी तीन महीन्यामधे संपवून निकाल दिला जाईल व शेतक-यांना त्यांच्या जमीनी परत देण्यात येतील असे उत्तर दिले होते. त्याची सुनावणी जाता अंतिम टप्यात आली असून दि. ११/१/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी रायगड यांचे तर्फे अंतिम आदेश होण्याकरीता शेतकरी आतुर झाले आहेत.अशी माहिती ऍड दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली आहे.
