नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या अपीलावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला.
शिवसेनेचे चिन्ह असलेलं धनुष्यबाण गठित करण्यावर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी उद्धव ठाकरे यांची याचिका न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने फेटाळली होती.
न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने उद्धव ठाकरे यांच्या अपीलासंदर्भात म्हटलं, “आम्ही याप्रकरणी निकाल राखून ठेवत आहोत.”
या खटल्यात न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने कपिल सिब्बल आणि अन्य वकिलांनी बाजू मांडली होती.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितलं, “जेव्हा माझं निवडणूक चिन्ह गोठवण्यात आलं तेव्हा माझी बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही. इतिहासात पहिल्यांदा दुसऱ्या बाजूचं म्हणणं ऐकून न घेता निर्णय देण्यात आला. उच्च न्यायालयाने सांगितलं की प्रीलिमनरी ऑब्जेक्शन्सवर सुनावणी होऊ शकत नाही. हे कसं शक्य आहे? ते असं कसं करू शकतात? मला केवळ याचं स्पष्टीकरण हवं आहे. यापेक्षा जास्त काहीही नाही.”
कपिल सिब्बल यांनी याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून सुसंगत निकाल देण्याची मागणी केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव नरुला यांनी 15 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरेंची याचिका फेटाळून लावताना म्हटलं होतं की, निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला सुप्रीम कोर्टानं कुठेही थांबवलं नाहीय.
8 ऑक्टोबरला निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही नेत्यांना याप्रकरणी अंतिम निकाल येईपर्यंत शिवसेनेचं नाव आणि निवडणूक चिन्ह यांचा वापर न करण्याचे आदेश दिला होता.
शिवसेनेचं ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगाने 8 ऑक्टोबर रोजी गोठवलं. उद्धव ठाकरे तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अंधेरी-पूर्व निवडणुकीत हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं.
त्या विरोधात शिवसेनेनी (उद्धव ठाकरे गट) हायकोर्टाकडे दाद मागणार असल्याची माहिती खासदार अनिल देसाई यांनी दिली होती. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात रिट याचिका दाखल करणार आहेत, असं देसाईंनी सांगितले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बोलण्याची संधी न देताच निर्णय दिला, हा निकाल नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांताविरोधात आहे असं याचिकेत सांगण्यात आलं होतं.
शिवसेना कुणाची या वादाबाबत सुनावणी निवडणूक आयोगात सुरू असल्याने आगामी निवडणुकीत कोणताच पक्ष किंवा गट या चिन्हाचा वापर करू शकणार नाही.
“निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय आम्हाला स्वीकारावा लागेल. दोन्ही बाजूंनी चिन्ह मिळवण्याचे प्रयत्न झाले. पण आयोगाचा निर्णय स्वीकारणं आम्हाला बंधनकारक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एक बैठक घेऊन आम्ही आमची पुढची रणनीती ठरवणार आहोत,” असं शिंदे गटाचे प्रवक्ते भरत गोगावले म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी ‘स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा’.
“हा निर्णय अनपेक्षित आणि धक्कादायक आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. सुप्रीम कोर्टात आतापर्यंत जे काही युक्तिवाद झाले आहेत, तिथे आमच्या वकिलांनी संभाव्य गोष्टी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. पण तरीही निवडणूक आयोगाने असा निर्णय घेणं धक्कादायक आहे”, असं खासदार अनिल देसाई एबीपी माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले.
“आम्हाला अजिबात धक्का बसलेला नाही. यापूर्वीच अशी चर्चा होती की चिन्ह गोठवणार. मॅचफिक्सिंगची चर्चा सगळीकडे होतीच त्यामुळे आम्हाला काही धक्का बसलेला नाही. या देशात आता असंच होणार आहे. आम्ही पुढे काय करणार हे असं लगेच सांगता येणार नाही. आम्ही मंथन करू. पण शेवटी पक्ष आहे, उद्धव ठाकरे आहेत”, असं शिवसेना प्रवक्त्या मनीषा कायंदे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या.
“शिवसेना हा बाळासाहेब ठाकरेंचा विचार आहे. ती शिवसेना आम्ही पुढे घेऊन जात आहोत अशा थापा मारून अली बाबा आणि चाळीस चोरांच्या टोळीने भाजपच्या खंजिराचा वापर करून बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचा खून पाडला हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे”, असं काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले.
“आम्ही निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे नवीन नाव आणि पक्षाचं चिन्ह याबाबत पर्याय देऊ. जे चिन्ह आणि नाव मिळेल त्यावर आम्ही निवडणूक लढवू. आम्हाला हा धक्का नाही. हे अपेक्षित होतं. आम्ही नावं सोमवारी निवडणूक आयोगाला देऊ. यात राजकारण किंवा काय यावर मी बोलणार नाही. येणाऱ्या आव्हानांना आम्ही सामोरं जाऊ. माझी उद्धव ठाकरेंसोबत याबबात चर्चा अजून झालेली नाही”, असं शिवसेना नेते अनिल परब यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
“निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध आम्हाला काही बोलायचं नाही. यानंतर पुढची पाऊले कशी उचलावीत याबाबत पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल”, शिवसेना प्रवक्ते खासदार विनायक राऊत म्हणाले.
