कोंकण विभागीय आयुक्त डॉ महेंद्र कल्याणकर यांचा स्पष्ट आदेश.
उरणचे तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांचा स्पष्ट अहवाल व मंडळ अधिकारी जासइ यांचा स्पष्ट अहवाल असताना कारवाई करण्यात उप विभागीय अधिकारी यांची दिरंगाई.
उरण दि 28(विठ्ठल ममताबादे ) : मंगळवार दिनांक 28/02/2023 रोजी सकाळी अकरा वाजता मुक्ता कातकरी ह्या वृद्ध महिला रायगड जिल्हाधिकारी डॉ योगेश म्हसे यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसली आहे. मौजे दिघोडे तालुका उरण येथील पाच एकर जमीन गोपाळ लहान्या कातकरी यांच्या नावावर होती.तत्कालीन तलाठी याने त्यांच्या मृत्यू नंतर वारस नोंद करताना सदर आदिवासी खातेदाराची जमीन मिळकतीच्या सात बारा सदरी इतर समाजातील चार घरत कुटुंबियांच्या नावे केली आहे. घरत कुटुंबातील व्यक्तींचा सदर जमिनीशी काहीही संबंध नसताना गोपाळ कातकरी यांची जमीन घरत आडनाव असलेल्या व्यक्तींच्या नावे करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री , कोंकण विभागीय आयुक्त, उप विभागीय अधिकारी अश्या सर्व उच्च स्तरावर कायदेशीर व शांततेच्या मार्गाने पत्रव्यवहार देखील करण्यात आला आहे.वरिष्ठ स्तरावर या सर्व अधिकाऱ्यांना या घटनेची संपूर्ण माहिती आहे. मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार उरण यांनी सदर फेर फार रद्द करून गोपाळ लहान्या कातकरी यांचे कायदेशीर वारस नोंद करण्यात यावी असा स्पष्ट अहवाल दिलेले आहेत. हे प्रकरण सूर्य प्रकाशा एवढे स्पष्ट असताना उप विभागीय अधिकारी पनवेल राहुल मुंडके यांनी अपील चालवण्याची गरज नसतानाही हेतू परस्पर अपिलाच्या वेळी तारखा वर तारखा देवून वेळ काढू पणा केला. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हा तक्रार अर्ज दाखल करून एक वर्ष झाले तरी तत्कालीन तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक होते. तसेच हे प्रकरण उरण कोर्टात न्याय प्रविष्ट असतानाही तत्कालीन तहसीलदार श्रीमती कल्पना गोडे यांनी फेर फार क्रमांक 2516 अन्वये जिल्हाधिकारी यांची परवानगी न घेता सदर जमीन अकृशित करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या वरही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. महसूल खात्यातील सर्व स्तरावर वेळ काढू पणा केला जात आहे. एका वृद्ध आदिवासी महिलेला आमरण उपोषणाला बसावे लागत आहे ही फार दुर्दैवाची गोष्ट आहे. या अगोदर मुक्ता कातकरी ही उप विभागीय अधिकारी पनवेल यांच्या कार्यालय समोर प्रजासत्ताक दिनी आमरण उपोषणाला बसली होती. तरीही त्यांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही.सध्या हे प्रकरण महसूल मंत्र्यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असून महसूल मंत्री यांनी देखील सुनावणीची कोणतीही नोटीस न पाठवता सुनावणी घेतली. आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या निर्णयास स्थगिती दिली. असे जर प्रत्येक न्यायालयात होत असेल तर आदिवासी लोकांना न्याय मिळणार तरी कसा ? आदिवासी समाजातील लोकांकडे आधीच उतार खर्चाला(प्रवास करण्यासाठी )पैसे नसतात, शासकीय अधिकारी मदत करत नसल्यास गरीब कातकरी कुटुंब धन दांडग्या विरोधात लढा देणार कसा ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सदर उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी नवी मुंबई 95 गाव समिती आणि विरार अलिबाग कॉरिडॉर समितीचे पदाधिकारी सुरेश पवार, रायगड जिल्हा कातकरी संघटनेचे अध्यक्ष भगवान नाईक , सामाजिक संघटना पेण येथील किशोर म्हात्रे, राजेंद्र म्हात्रे , युवा सामाजिक संस्था जसखार उरणचे किशोर म्हात्रे , रानसई येथील सामाजिक कार्यकर्ते पद्माकर शींगवा, प्राध्यापक राजेंद्र मढवी आदी मान्यवरांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी मुक्ता कातकरी यांच्या आमरण उपोषणास जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
