महिलांच्या वैवाहिक स्थितीनुसार उपपदे बदलणे हा महिलांचा सन्मान नसून अपमान आहे.
उरण दि 14(विठ्ठल ममताबादे )महाराष्ट्र राज्याचे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधवा महिलांसाठी विधवा या शब्दाचा वापर करण्याऐवजी गंगा भागीरथी हा शब्द वापरला जावा यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. याचा अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना तीव्र शब्दात निषेध करीत आहे. अशा शब्दात अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने या निर्णयास विरोध केला आहे.
महिलांच्या वैवाहिक स्थितीनुसार त्यांच्या नावामागे वेगवेगळी उपपदे लावली जावीत या विचारामागे शिंदे फडणवीस सरकारची पुरूषप्रधान मनुवादी मानसिकता दिसून येते. महिलांचा सन्मान व त्यांचे स्थान त्यांच्या वैवाहिक स्थितीवर नाही तर त्यांच्या व्यक्तिगत क्षमतेवर ठरते. विधवा महिलेला गंगा भागीरथी हे उपपद लावणे हा पती नसल्याने तिचे जीवन नदीत वाहून गेल्यासारखेच आहे असे मानणाऱ्या हिंदू धर्मातील सनातनी परूषप्रधान परंपरेचा भाग आहे. सर्व धर्मीय विधवा महिलांना गंगा भागीरथी म्हणण्याचा आग्रह धरणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याचेही उल्लंघन आहे.
माननीय मंत्र्यांना खरोखरीच विधवा महिलांचा सन्मान करायची इच्छा असेल तर या नसत्या उठाठेवी न करता विधवा पेन्शनसाठी घातलेली वार्षिक उत्पन्नाची रु. 21000/- ही हास्यास्पद जाचक मर्यादा वाढवून ती किमान रु. 100000/- इतकी करावी व पेन्शनची रक्कम वाढवावी. पती निधनानंतर मालमत्तेत वाटा मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी कायदेशीर तरतुदी कराव्यात. हे केले तर खऱ्या अर्थाने विधवा महिलांना सन्मान मिळेल. असा भावना व्यक्त केल्या.
संगीता सोनवणे – अध्यक्ष मुंबई जिल्हा कमिटी,रेखा देशपांडे – सचिव मुंबई जिल्हा कमिटी, रायगड जिल्ह्याचे पदाधिकारी अमिता ठाकूर, सविता पाटील, हेमलता पाटील आदींनी या निर्णयास विरोध केला आहे.
