26 जानेवारी च्या ग्रामसभेत नुकसान भरपाई साठी ग्रामसभेत ठराव करा –
उरण दि 23(विठ्ठल ममताबादे )उलवे न्हावा -शिवडी सेतू बाधित प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला नूकसान भरपाई ही मिळालीच पाहिजे.मात्र उलवे न्हावा -शिवडी सेतू बाधित प्रकल्पग्रस्तांना नुकसान भरपाई मिळाले नसल्याने तसेच बोगस मच्छीमारांचा यादीत नाव असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.जे खरोखर प्रकल्पग्रस्त आहेत, मच्छिमार आहेत त्या मच्छिमार बाधीतांना, प्रकल्पग्रस्तांना जाणून बुजून वंचित ठेवणाऱ्या शासकीय संस्था, मच्छीमार सोसायट्या, व खोटी कागदपत्रे बनवून लाभ उठवणाऱ्या सर्वांवर कठोर कारवाई करावी. अशी मागणी बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे उलवे शहर प्रमुख प्रभाकर पाटील यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी न्हावा शिवडी सेतू बाधित विभागातील ग्रामपंचायतीना लेखी पत्र दिले आहे. 22 जानेवारी 2023 रोजी जासई ग्रामपंचायत तालुका उरण या ग्रामपंचायतीने तसा ठराव केला आहे . याच धरतीवर बाधित पण वंचित विभागातील ग्रामपंचायतीने येत्या 26 जानेवारीला असे ठराव करावेत. व पोलखोल करावा. असे विनंती करणारे पत्र या परिसरातील ग्रामपंचायतीना प्रभाकर पाटील यांनी दिले आहे. खऱ्या खुऱ्या मच्छिमार लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्क व न्याय त्यांना मिळावा या स्पष्ट हेतूनेच ही मागणी प्रभाकर पाटील यांनी केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण :-
एमएमआरडीएच्या महत्त्वाकांक्षी शिवडी- न्हावा सागरी सेतू या प्रकल्पाचे काम पनवेल व उरण तालुक्यात सुरु आहे.एमएमआरडीएच्या महत्त्वाकांक्षी शिवडी- न्हावा सागरी सेतूमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना दिलेल्या लाखो रुपयांच्या नुकसानभरपाईत अनियमितता आढळली आहे. यात अनेक बोगस मच्छिमारांनी नुकसान भरपाईही घेतली आहे. जासईतील पात्र 800 मच्छिमारांना डावलून या अनुदानाचे बोगस वाटप झाल्याचे उघड झाले आहे. अशा बोगस मच्छिमारांची चौकशी करण्याची मागणी उरण तालुक्यातील जासई ग्रामपंचायतीने एमएमआरडीएकडे केली आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाने या प्रकारच्या 27 बोगस मच्छिमारांची यादी एमएमआरडीएला दिली असून, त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करून खऱ्या मच्छिमारांना न्याय देण्याची मागणी मच्छीमार बांधवांनी केली आहे.
एमएमआरडीएने राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या सहकार्याने 6500 मच्छिमारांना 350 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वाटली. यात 27 बोगस मच्छीमारांचा समावेश आहे. या बोगस मच्छीमारामध्ये केंद्र व राज्य तसेच निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
