शासकीय अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी.
उरण. दि 14 (विठ्ठल ममताबादे) नगर परिषद, नगरपंचायती मध्ये काम करणा-या शासकीय अधिकारी कर्मचारी वर्गाचे अनेक विविध मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित मागण्या विषयी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत संवर्ग कर्मचारी संघटनेतर्फे शासन दरबारी वेळोवेळी आवाज उठविला आहे.कायदेशीर व शांततेच्या मार्गाने शासनाशी पत्रव्यवहार सुद्धा केला मात्र अधिकारी कर्मचा-यांच्या मागण्या,समस्या सुटत नसल्याने शेवटी संघटनेने बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले असून सदर संघटनेने 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संपाची हाक दिली होती. त्यानुसार आज दिनांक 14 मार्च 2023 पासून सदर संघटनेचे पदाधिकारी सदस्य कर्मचारी यांनी उरण नगर परिषद कार्यालय समोरच बसून आपला संप सुरु केला.संपूर्ण कामकाज बंद करून यावेळी नगर परिषदेचे अधिकारी कर्मचारी वर्ग या संपात सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत संवर्ग कर्मचारी संघटना चे प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर वाघमारे, कार्याध्यक्ष विश्वनाथ घुगे,प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदिप रावणकर, प्रदेश सरचिणीस सुरेश पोसतांडेल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल पवार, संघटक केशव कानपुडे,दिपकजी रोडे , धर्माजी खिल्लारे, अभिजीत गोरे, किरण आहेर, माधव पाटील, जिल्हाध्यक्ष सुनील जाधव आदी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका,नगर परिषद, नगरपंचायत मधील शासकीय अधिकारी कर्मचा-यांनी या बेमुदत संपात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.उरण मध्ये उरण नगर परिषद कार्यालयासमोर सुरु असलेल्या संपात उरण नगर परिषद स्थानिक संघटनेचे अध्यक्ष संतोष तेलंगे, उपाध्यक्ष मिलिंद जाधव,संतोष गुडेकर,सचिव संजय पवार, सहसचिव आकाश कवडे, खजिनदार संजय दाते, सहजिनदार रमेश सरवदे , कार्याध्यक्ष नितीन कासारे, सह कार्याध्यक्ष- नितिन कांबरे, संघटक – अनिल जगधनी,झुंबर माने यांच्यासह – उरण नगर परिषदेचे कर्मचारी अधिकारी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संपात सहभागी असलेले महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगर पंचायत /संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस तथा उरण नगर परिषदेचे अधिकारी सुरेश पोसतांडेल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की विविध मागण्या संदर्भात वेळोवेळी निवेदने देवून, विनंती करूनही शासनाने अद्यापही मागण्या बाबत कोणताही सकारात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे दिनांक 14 मार्च, 2023 पासून राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायती मधील सर्व कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेसह बेमुदत संपावर गेले आहेत.संप कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील.जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर याहूनही अधिक तीव्र लढा यापूढे उभारण्यात येईल. दिवसरात्र काम करणाऱ्या शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सेवा, सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत. त्यांचे हक्क व अधिकार शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे.अन्यथा राज्यात याचे तीव्र प्रतिसाद उमटतील असे संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस सुरेश पोसतांडेल यांनी आपले मत मांडले.
कोट (चौकट ):-
राज्यातील नगरपरिषदा, नगपंचायती व संवर्ग कर्मचारी, रोजंदारी कर्मचारी यांच्या विविध मागण्या बाबत वेळोवेळी संघटने तर्फे निवेदन देण्यात आले.तसेच नगरविकास मंत्री यांचे सोबत बैठक होऊनही अद्याप नगरपरिषद, नगरपंचायत व संवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या खालील मागण्या प्रलंबित आहेत.
01) राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती मधील सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांसोबतच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
02) राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवार्थ आय.डी. लागु करून 100 टक्के वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन शासनामार्फत शासकीय कोषागारा मार्फत देण्यात यावेत.
03) राज्यातील नगरपंचायत मधील उद्घोषणे नंतरचे व पुर्वीचे राहिलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे विनाअट समावेशन करणे, नगरपंचायतीमध्ये सफाई कामगारांची पदे निर्माण करणे, नगरपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीवेतनासाठी ग्राम पंचायतची सेवा ग्राह्य धरणे, नगरपंचायती मधील कर्मचाऱ्यांना उद्घोषणा पासून वेतन व भत्ते लागु करणे.
04) राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांना 10, 20 व 30 ची आश्वासित प्रगती योजना लागु करणे.
05) महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्य संवर्ग गट क (श्रेणी-अ) पदास गट-ब (राजपत्रित) दर्जा आणि गट-क (श्रेणी-ब) पदास गट-ब (अराजपत्रित) दर्जा देण्यात यावा. व संवर्ग कर्मचारी यांना मुख्याधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार देणे.
06) सहाय्यक आयुक्त / मुख्याधिकारी गट ब संवर्ग सेवा भरती नियमात सरळसेवा नामनिर्देशन 40% व पदोन्नती 60% (राज्य संवर्ग सेवेसाठी जेष्ठता व विभागीय स्पर्धा परिक्षा प्रमाण 20:40) करण्यात यावा.
07) नगरपरिषद राज्य संवर्ग सेवेतील अधिकारी शासकीय कर्मचारी असल्याने पदनाम, वेतनश्रेणीचा वित्त विभाग वेतन आयोग अधिसुचनेत समावेश करण्यात येवून त्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी सेवार्थ आय. डी. नंबर मिळावा.
08) कर निर्धारण आणि प्रशासकीय सेवा, अग्निशामक आणि स्वच्छता निरिक्षक सेवा संवर्ग (श्रेणी- क) यांना वेतनश्रेणी (ग्रेड पे 2800/5-10) वरून नगरपरिषद इतर संवर्ग प्रमाणे ग्रेड पे 4200/5-13 करण्यात यावी.
09) नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे बळकटीकरण शासन निर्णयातील पदांवर नगर परिषद राज्यस्तरीय संवर्ग सेवेतील अधिकारी यांची नियुक्ती करावी तथा पदोन्नतीने पदे भरावीत.
10) नगर परिषद अभियांत्रिकी संवर्गातील अभियंता यांना इतर विभागातील अभियांत्रिकी सेवेतील अधिकाऱ्यांप्रमाणे पदनाम व वेतनश्रेणी लागू करावी.
11) महाराष्ट्र नगर परिषद राज्यस्तरीय संवर्ग सेवेतील संवर्ग निवड श्रेणी-अ (वेतनश्रेणी S-20) ही निरसीत केलेली वेतण श्रेणी पुर्नजिवीत करावी.
12) बक्क्षी समितीच्या अहवालानूसार शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नगरपालिका कर्मचारी, अधिकारी यांच्या वेतनश्रेणी सुधारीत श्रेणी लागू करणे.
13) राज्यातील नगरपालिका नगरपंचायती मधील सफाई विभागाची ठेक पध्दत बंद करणे व सफाई कामगारांना मोफत घरे बांधुन देणे.
14) नगरपरिषदे मधील वरिष्ठ लिपीक यांना उप-मुख्याधिकारी पदावर पदोन्नती देणे.
15) नगरपरिषदेमधील वर्ग-3, वर्ग-4 च्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती तात्काळ देणे.
16) नगरपरिषदेमधील कार्यालयामधील कार्यरत लिपीक व वरिष्ठ लिपीक यांना संवर्गातील पदावर विनापरिक्षा, विनाअट पदोन्नती व्दारे समावेशन करणे.
17) राज्यातील नगरपरिषद मधील अधिकारी, कर्मचारी यांना सेवाजेष्ठता नुसार गट ड गट- पदावर पदोन्नती साखळी तयार करण्यात यावी म्हणजे इतर विभागा प्रमाणे सफाई कामगार / शिपाई (गट -ड) ते मुख्याधिकारी गट-अ या प्रमाणे वन टु वन पदोन्नती साखळी निर्माण व्हावी. उदा. महसुल विभाग
18) राज्यातील सहा संवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या 2018 पासुनच्या पदोन्नती तात्काळ लागू करणे बाबत व त्याचा लाभ सन 2018 पासुन देणे
19) 2007 च्या सेवाशर्ती नियमानुसार सेवर्गात समावेशन झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 12 वी पास शैक्षणिक पात्रता ग्राह्य धरुन त्यांना पदोन्नतीचा लाभ समावेशनाच्या तारखेपासून लागू करणे.
