फलटण प्रतिनिधी
निफाड तालुक्यातील माळसा कोरे येथील एका महा इ सेवा केंद्रावर उत्पन्न व जात प्रमाणपत्र साठी 500 ते 700 रुपये शुल्क आकारले जात असल्याचे आढळल्याने त्याची आयोगाने गंभीर दखल घेत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते। त्या आदेशानुसार नाशिक उपविभागीय अधिकारी अर्चना पाठारे यांनी त्या संबंधित केंद्राचा परवाना एक वर्षासाठी रद्द केला आहे..
महाराष्ट्र शासनाच्या लोकसेवा हक्क कायदयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आपले सरकार केंद्र, सेतू अथवा महा ई-सेवा केंद्र सुरु करण्यात आलेली आहेत.सदर ई- सेवा केंद्रांना नाशिक आयुक्त भेट देऊन कामकाजाची पाहणी करत आहेत . शासनाच्या वेगवेगळया विभागांकडून अथवा स्थानिक प्राधिकरणांकडून ज्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात, त्यांचे अर्ज या सर्व केंद्रातून स्वीकारले जातात. प्रत्येक सेवेसाठी आकारण्यात येणा-या शुल्काची निश्चिती संबंधित विभाग , प्राधिकरण यांनी केलेली असते व अशी दरसूची प्रत्येक केंद्राने लावणे व तेवढेच शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. या केंद्रांची तपासणी करण्याचे अधिकार आयोगाला असून, काही अनियमितता आढळल्यास केंद्रावर कारवाई करण्याचे आदेश, आयोग जिल्हाधिकारी यांना देऊ शकतो. याचप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातही अनियमितपणा करणाऱ्या महा-ई-सेवा केंद्रावर कारवाई करण्यात यावी अशी नागरिकांची मागणी आहे..
कोणतीही अनियमितता आढळल्यास तसेच नागरिकांची दिशाभूल करणे, त्यांच्याकडून अवाजवी दराने पैसे घेणे असे प्रकार आढळल्यास केंद्रचालकाविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच अशा केंद्रांची तक्रार नागरिकांनी संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा आयोगाच्या कार्यालयांकडे करावी असे आवाहन करण्यात आले आहे..
