सातारा : शासनाची परवानगी न घेता झाड तोडण्याचा विचार करत असाल तर तो सोडून द्या. कारण राज्यपालांनी याबाबतच्या कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश लागू केला आहे. त्यानुसार बेकायदेशीरपणे झाड तोडणाऱ्याला एक हजार रुपये नव्हे तर तब्बल ५० हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद झाली आहे.
महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत अधिनियम १९६४ मध्ये सुधारणा करणारी तरतूद लागू झाली आहे. त्यानुसार पूर्वी ग्रामीण भागात बेकायदेशीर वृक्षतोड झाल्यास कमाल एक हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद होती. त्यामध्ये गेल्या ६० वर्षांत कोणतीही सुधारणा करण्यात आली नव्हती. पर्यावरण रक्षण करण्यासाठी अशा बेकायदा वृक्षतोडीला चाप बसवणे गरजेचे होते.
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दंडाची रक्कम ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. राज्यपालांनी याबाबतच्या कायद्यातील सुधारणेचा अध्यादेश जारी केला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा झाली असली तरी हा कायदा महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती या क्षेत्राला लागू नाही.
जाळणे, कापणे, छाटणे म्हणजेच झाड तोडणे!
दंडाची रक्कम वाढवण्याबरोबरच कोणती कृती झाड तोडणे या व्याख्येत बसते हेही स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार झाड मारून टाकण्यासाठी किंवा त्याचा नाश करण्यासाठी झाड जाळणे, कापणे, छाटणे, बुंध्याभोवतीची साल कोरणे किंवा झाडाची साल काढणे हे झाडाला उपद्रव देणारे प्रकार झाड तोडण्याच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट केले आहेत. वृक्ष अधिकारी चौकशी केल्यानंतर आणि अशा व्यक्तीस बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर दंड करेल, असेही अध्यादेशात म्हटले आहे.
पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी झाडे तोडण्याचे प्रभावी नियमन करणे आवश्यक होते. त्यामुळे झाडांची अनधिकृत तोड केल्याबद्दल कठोर दंडाची तरतूद आवश्यक होती. पर्यावरण रक्षणासाठी या अध्यादेशाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी. हा कायदा शहरी भाग व नागरी वस्तीसाठीही लागू करावा. – रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक
