महावितरणच्या वरिष्ठ कार्यालयाने राबवलेले बदली धोरण हे अभियंता संघटनांना विचारात न घेता आणले आहे. त्या धोरणाची अंमलबजावणीसुद्धा केली जाणार आहे. मात्र हे धोरण अभियंत्यांना मान्य नाही, या धोरणात सुधारणा कराव्यात किंवा सद्या आहे, त्याचप्रमाणे ठेवावेत, या
.
बदली धोरणामध्ये आतापर्यंत सर्कलमध्ये (जिल्हा) १५ वर्ष पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांची सर्कलबाहेर तर झोनमध्ये (परिमंडळ) १८ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झोनबाहेर बदली व्हायची. मात्र या धोरणात बदल करुन ही मर्यादा सर्कलसाठी १५ वर्ष झोनसाठी १२ वर्ष केली आहे. त्याच धोरणानुसार बदल्यासुद्धा करण्यात येतील. पूर्वी सर्कल, झोनसाठी यापेक्षा जास्त वर्षांची मर्यादा होती. हे बदल करताना अभियंता संघटनांना विचारात घेणे आवश्यक आहे मात्र मुख्यालयाने आम्हाला विचारात घेतले नाही. त्यामुळे बदली धोरण सद्या आहे, त्याचप्रमाणे ठेवावे, अशी मागणी आहे. नोकर भरती धोरणातही बदल केले आहे. काही ठिकाणी व्यक्तीकेन्द्रीत धोरण तयार केले जात आहे, त्यालाही विरोध आहे. कामाच्या पद्धतीत बदलांबाबत ‘रिस्ट्रक्चर’ करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात २०१४ मध्ये ‘रिस्ट्रक्चर’ केले होते मात्र त्यावेळी दहा महिने ते सुरू राहीले नंतर पुर्ववत जे होते, त्यानुसार काम सुरू झाले. नव्याने ‘रिस्ट्रक्चर’ केल्यानंतर ते सुरळीत व्हावे म्हणून आमच्याकडून सूचना, प्रस्ताव मागितले होते. मात्र दिलेले प्रस्ताव, सूचना लक्षात न घेता ‘रिस्ट्रक्चर’ लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘रिस्ट्रक्चर’ लागू केल्यास ग्राहक सेवेवर फरक होईल. कारण ‘रिस्ट्रक्चर’मध्ये सबडिव्हीजन स्तरावर रिकव्हरी, फ्युज कॉल, मेंटनंनस या कामासाठी प्रत्येकी एकच अभियंता राहणार आहे. त्यामुळे ‘रिस्ट्रक्चर’ करण्यापूर्वी अभियंत्याकडे येणारी जबाबदारी, ग्राहकसंख्या याबाबत स्पष्टता होणे गरजेचे आहे, सद्या वीज यंत्रणेवर पर्यायाने कामाचा ताण लक्षात घेता ‘रिस्ट्रक्चर’ हे हिवाळ्यात करायला पाहीजे ,अशीही मागणी संघटनेची आहे. हे आंदोलन सबऑर्डीनन्स इंजीनिअर्स असोसिएशनकडून सुरू झाले आहेत.
असे आहेत आंदोलनातील टप्पे Â१५ एप्रिल ः काळ्या फिती लावून कामकाज केले, सर्व मंडळ कार्यालयामसोर द्वारसभा, परिपत्रकांची होळी केली. Â१७ एप्रिल ः सर्व प्रकारच्या प्रशासकिय बैठकी ऑनलाइन व्हिसींवर बहिष्कार टाकला. शासन, प्रशासनाला आंदोलनाबाबत अवगत करण्यासाठी ‘व्टीट’ करुन आंदोलनाबाबत माहिती दिली. Â२१ एप्रिल ः अतिरिक्त पदभार सोडले, प्रशासकिय सोशल मिडीया गृप सोडले, कार्यालयात आत्मक्लेष आंदोलन केले. Â२३ एप्रिल ः अभियंत्याकडील कार्यालयीन मोबाइल क्रमांकावरील कॉल्स वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मोबाइल क्रमांकावर ‘डायव्हर्ट’ केले, अनेक अधिकाऱ्यांनी सिम कार्ड ‘एचआर’कडे जमा केले. Â२५ एप्रिल ः कार्यालयीन कामकाजाकरीता लेखणी बंद संगणक वापर बंद करुन ऑनलाइन कामे बंद केलीत.
^मुख्यालयाने राबवलेले बदली धोरण, नवीन भरती धोरण तसेच ‘रिस्ट्रक्चर’ बाबत आमच्या मागण्या आहेत. त्या मागण्यांसंदर्भात शुक्रवारी मुंबईत आमच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यां सोबत बैठक आहे. या बैठकीत आजही तोडगा न निघाल्यास आंदोलन सुरूच राहणार आहे. मुकेश मालेगावकर , सहसचिव, सबऑर्डीनन्स इंजीनिअर्स असोसिएशन, अमरावती जिल्हा.
